ओबीसी - मराठा संघर्षाचे चौथे पर्वः लेखांक - 5

लेखकः -प्रा. श्रावण देवरे

     लवकरच येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकांवर डोळा ठेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राणे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या व 25 जून 2014 रोजी मराठ्यांना 16 टक्के व मुस्लीमांना 5 टक्के आरक्षण स्वतंत्रपणे देण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र सत्ताधारी मराठ्यांच्या हितासाठी हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्टे लावला नाही. निवडणूका संपल्यावर हायकोर्टाने हे आरक्षण अवैध ठरवित रद्द केलं.

     वास्तविक आरक्षण विषय हा मागासवर्ग आयोग व न्यायालयीन कक्षेतला आहे. मराठा आरक्षण असो की आणखी इतर कोणाचेही आरक्षण, 2014 पर्यंत आरक्षणाचा विषय हा मागासवर्गीय आयोग व सुप्रिम कोर्ट, हायकोर्ट यांनीच हाताळला होता. मात्र 2014 साली मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाच्या विषयाला राजकीय वळण दिले व मराठा आरक्षणाचे सरकारी उदात्तीकरण केले. अस्तित्वात असलेल्या राज्य मागास आयोगाला बाजूला सारून बोगस राणे समिती नेमणे, राणे समितीमध्ये पक्षपाती मराठ्यांनाच सदस्य म्हणून नियुक्ती देणे, हायकोर्टावर दडपण आणून निवडणूक होईपर्यंत थांबायला सांगणे आदि अनेक घटनांवरून हे सिद्ध झाले कि, मुख्यमंत्री चव्हाण आरक्षणासारख्या सामाजिक विषयाला राजकीय विकृत वळण देत आहेत.

     याचा अपरिहार्य परिणाम असा झाला की, ओबीसी विरुद्ध मराठा हे धृवीकरण अधिक गतिमान झाले. विधानसभा निवडणूकीवर त्याचे परिणाम झालेत. मराठा आरक्षणाचा कायदा बनविणारे कॉंग्रेसचे चव्हाण सत्तेतून हद्दपार झालेत. विशेष लक्षात ठेवण्याची बाब ही की, मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भुमिका घेणारे विनायक मेटे व नारायण राणे निवडणूकीत पराभूत झालेत. हि किमया निश्चितच ओबीसी मतदारांची होती.

     मराठा आरक्षणाच्या अतिरेकापोटी ओबीसींनी 2014 साली कॉंग्रेसला पराभूत केले व भाजपाला निवडून दिले, हे माहित असूनसुद्धा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पुन्हा चव्हाणांचाच कित्ता गिरवीत ओबीसी - विस्तवाशी खेळणे सुरू ठेवले. चव्हाणांनी मराठा आरक्षणाला दिलेल्या विकृत राजकीय वळणाला फडणवीसांनी पार विद्रूप करीत हिंसक व आक्रमक बनविले.

     पंचायत राजमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण येताच मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू झाली.1995 ते 2014 पर्यंत आरक्षणासाठी एकही मोर्चा काढण्याची हिम्मत मराठ्यांची झाली नाही. मराठा मुख्यमंत्री असूनही साधे धरणे आंदोलन करू शकले नाहीत. कारण त्यांच्या या अनैतिक मागणीला सामाजिक व राजकीय पाठींबा नव्हता. मात्र चव्हाणांच्या नंतर फडणवीसांणी उघडपणे मराठा आरक्षनाला राजकीय चिखल माखून दत्तक घेतले आणी मराठ्यांची हिम्मत वाढली.

     2014 साली कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री चव्हाणांनी मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण दिले ते केवळ विधानसभा जिंकण्यासाठी. मात्र 2015 साली फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाला जे विकृत व हिंसक राजकीय वळण दिले ते केवळ ओबीसीविरूद्ध मराठा जातीय धृवीकरणासाठी! आधीच उन्मादाची परंपरा असलेल्या मराठ्यांना सरकारी रसद देऊन हिंसक बनविण्याचा प्रयत्न झाला. लाखांच्या मोर्च्यांमुळे व त्यातील दलित - ओबीसीविरोधी घोषणांमुळे महाराष्ट्रभर दंगलीसदृश्य तणाव निर्माण झालेला होता. प्रचंड दहशतीखाली महाराष्ट्रातील दलित ओबीसी जनता जीवन जगत होती. केव्हाही कुठेही एक ठिणगी पडण्याचा अवकाश की उभा महाराष्ट्र गगनचुंबी आगीच्या ज्वाळांमध्ये राख होईल, अशी परिस्थिती होती. उत्सफुर्तपणे झालेली एखादी दंगल एक-दोन वस्त्या जाळून शांत होत असते. परंतू सत्ताधारी लोकांनी सुरू केलेली शासनपुरस्कृत दंगल नरसंहारक असते व ती थांबता थांबत नाही, हे आपण गुजराथ व मणीपूरच्या उदाहरणावरून व त्याही आधी झालेल्या हिंदू-मुस्लीम दंगलींवरून सांगू शकतो.

     मराठ्यांच्या लाखाच्या मोर्च्याला प्रतिमोर्चा काढून प्रतिउत्तर देण्याचा प्रयत्न माननीय रामदास आठवले यांनी केला मात्र तो निर्णय रद्द करावा लागला. माननीय बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांवरही दबाव वाढत होता. मात्र त्यांची भुमिका संयमाची होती. या संदर्भात बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनी 29 सप्टेंबर 2016 रोजी मला फोन केला व सविस्तर चर्चा करून भुमिका मांडली. त्यांची भुमिका स्पष्ट होती- ‘दलितांनी प्रतिमोर्चा काढू नये कारण त्यांच्या वस्त्यांवर हल्ले होऊ शकतात. मात्र ओबीसींनी अवश्य प्रतिमोर्चे काढले पाहिजेत, कारण ओबीसींवर हल्ले करण्याची हिम्मत मराठ्यांमध्ये नाही. मराठ्यांच्या उन्मादाला ओबीसीच प्रतिउत्तर देऊ शकतात.’’ फोन बंद करण्याआधी बाळासाहेब मला म्हणाले, ‘‘उद्या मुंबईत येउन मला भेटा, काय करायचे ते ठरवू!’’ मुंबईला जात असतांनाच नाशिकच्या समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी नाशिकला ओबीसी महामोर्चा आयोजित केल्याची घोषणा केली व 3 ऑक्टोंबर ही तारीखही जाहीर केली.

     मी मुंबईला पोहचण्याअधीच बाळासाहेबांनी त्यांचे दोन्ही आजी-माजी आमदार (सिरसकरसाहेब व भदेसाहेब) यांना बोलावून घेतले होते. मुंबईतस्थित ओबीसी संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून ‘ओबीसी महासंघ’ स्थापन झाला व दुफारी 4 वाजता पत्रकार परिषद घेण्याचे ठरले. पत्रकार परीषदेत 3 ऑक्टोंबरचा नाशिकचा ओबीसी महामोर्चा हा शूद्ध ओबीसी जनतेचा असून मराठ्यांच्या दहशतीतून महाराष्ट्राला मोकळे करण्यासाठी आहे, अशी भुमिका आम्ही मांडली.’’ आमची ही भुमिका जाहीर होताच फडणवीससकट सगळ्याच ब्राह्मण-मराठा नेत्यांची तारांबळ उडाली. नाशिकचा महामोर्चा हा शूध्द ओबीसींचा मोर्चा म्हणून यशस्वी झाला तर महाराष्ट्रभरातून ओबीसी एकवटतील मराठा मोर्च्यांनी निर्माण केलेले दहशतीचे वातावरण सफाचट करून टाकतील याची खात्री या प्रस्थापित नेत्यांना होती. म्हणून त्यांनी आपल्या खिशातील मिडियाला कामाला लावले व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील मराठा नेत्यांनाही कामाला जुंपले.

     ‘‘नाशिकच्या समता परिषदेने मोर्चा आयोजित केला म्हणजे तो मोर्चा भुजबळ समर्थकांचाच मोर्चा असणार व भुजबळांना जेलमधून बाहेर काढण्यासाठीच असणार, मराठा मोर्च्यांशी या नाशिकच्या मोर्च्याचा काहीएक संबंध नाही’’, असे खोटे नरेटिव्ह तयार करून ते मिडियाने सर्वदूर पसरविले. त्यामुळे स्वाभाविकपणे महाराष्ट्रभरातला ओबीसी गोंधळात पडला. कॉंग्रेस, भाजपा, शिवसेनेत काम करणार्‍या ओबीसी कार्यकर्त्यांनी मला फोन करून विचारले की, नाशिकचा मोर्चा जर भुजबळांसाठी असेल व तो राजकीय असेल तर आम्ही या मोर्च्याला का यायचे? कारण आम्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे किंवा समता परिषदेचे कार्यकर्ते नाहीत.’’ विविध समाजिक संघटनांधील ओबीसी कार्यकर्त्यांसमोर हाच प्रश्न उभा ठाकला होता. मिडियाच्या खोट्या नरेटिव्हला बळी पडलेल्या या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे रास्तच होते. या सर्व कार्यकर्त्यांना समाजवून सांगता-सांगता माझी फार दमछाक झाली. मी सोशल मिडियाचा व फोनचा वापर करून महाराष्ट्रातल्या कानाकोपर्‍यातल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांना समाजावून सांगत होतो की, ‘नाशिकचा मोर्चा ओबीसींचाच आहे व तो मराठा मोर्च्यांना तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी आहे.’

     दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसमधील नाशिकचे मराठा नेते मोर्च्याच्या संयोजकांना गोंधळात टाकत होते. त्यांचे म्हणणे असे की ‘हा मोर्चा जर ओबीसींचा असेल तर, आम्ही मराठ्यांनी या मोर्च्याला का म्हणून यायचे? या मोर्च्याला ‘‘ओबीसी मोर्चा’’ असे नाव देण्यापेक्षा त्याला ‘‘भुजबळ-समर्थकांचा मोर्चा’’ असे नाव द्या म्हणजे आम्ही मराठा कार्यकर्ते ‘भुजबळ-समर्थक’ म्हणून मोठ्या संख्येने मोर्च्यात सामील होऊ.’ त्यांच्या या युक्तीवादाला बळी पडून काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी तशा नावाचे फ्लेक्स बोर्ड लावले. या फ्लेक्सबोर्डचे फोटो छापून प्रिन्ट मिडियातील काही दैनिकांनी ‘भ्रष्टाचार-समर्थक मोर्चा’ असे म्हणून हिणविले व प्रामाणिक ओबीसींना या मोर्च्यापासून लांब राहायचा संदेश अग्रलेखातून दिला. लक्षात घेण्यासाठी महत्वाची बाब म्हणजे या ओबीसी मोर्च्याला एकच मराठा माणूस उपस्थित होता. जयंत जाधव त्यांचे नाव. नाशिकच्या या मराठा जयंत जाधवांना भुजबळासाहेबांनी दोनवेळा विधान परिषदेत आमदार म्हणून निवडून आणलेले होते.

     प्रस्थापित मराठा-ब्राह्मणांच्या षडयंत्रावर मात करीत आम्ही ओबीसींनी हा शूद्ध ओबीसी मोर्चा यशस्वी केला. या ओबीसी महामोर्च्यात बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांच्या सांगण्यावरून काही दलित कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या मोर्च्याचे सर्वात मोठे फलित काय? मराठ्यांच्या लाख मोर्च्यांनी निर्माण केलेले दहशतीचे सावट जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पसरले होते, ते विषारी सावट नाशिक मोर्च्याच्या एका फटक्याने नाहीसे झाले व महाराष्ट्रातील दलित-ओबीसी जनतेने सुटकेचा श्वास सोडला. नाशिकच्या या ओबीसी महामोर्च्यापासून प्रेरणा घेऊन जिल्ह्या-जिल्ल्ह्यात ओबीसी मोर्चे निघायला लागलेत. दलितांचे बहुजन मोर्चेही निघायला लागलेत. ही किमया नाशिकच्या ओबीसी महामोर्च्याने करून दाखविली. भुजबळसाहेब त्यावेळी जेलमध्ये होते. भुजबळांच्या अनुपस्थित नेतृत्वाने ‘‘झाले मोकळे आकाश!’’

     लेखाच्या सहाव्या भागात आपण 2018 सालच्या जीवघेण्या संघर्षाचा आढावा घेणार आहोत. तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!!

- प्रा. श्रावण देवरे

संस्थापक-अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी,  संपर्कः 88301 27270, ईमेलः obcparty@gmail.com