- अनुज हुलके
होय , 'प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळा ' असंच नाव आहे त्या शाळेचं . मंगरूळ - चव्हाळा , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती येथे गावाबाहेर ही शाळा भरते . गावाबाहेरच फासेपारधी वस्तीत फासेपारधी मुलांसाठीची ही शाळा , काही वर्षांपूर्वी स्थापन झाली . फासेपारथी जमातीतील मतीन भोसले या सुशिक्षित तरुणाने शिक्षक म्हणून जि.प. शाळेतील नोकरी सोडून देऊन ही शाळा आपल्या समाजबांधवांसाठी उघडली . आपण सुशिक्षित होऊन नोकरी मिळाली , जीवनात एकप्रकारचे स्थैर्यही येईल , पण आपल्या बांधवांचे काय ? त्यांच्यावरील चोरीचे आरोप , विभिन्न प्रकारचे गुन्ह्यात अडकलेली माणसे - बाया , त्यांच्या जीवनात सुरक्षितता नाही , स्थैर्य नाही , तर त्यांच्या लेकरांच्या शिक्षणाचं काय ? असे अनेक प्रश्न या संवेदनशील तरुणाला स्वानुभवाने अस्वस्थ करीत होते . त्यातून त्याने प्रश्नचिह्न शाळा उघडण्याचा विडा उचलला , पण शाळा चालवणे अग्निदिव्यच !
पुरोगामी महाराष्ट्र अशी आपल्या राज्याची ख्याती आहे , तरीही मतीनसारख्या तरुणाला आपल्या समाजबांधवांसाठी स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही पराकाष्ठा करावी लागते . शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून आणि शिक्षण हक्क कायदा असूनही अशा प्रकारची शाळांची किती उदाहरणे समाजाला नित्याने उघड्या डोळ्यांनी बघावी लागणार आहे ? हा प्रश्न आहे . आज ' प्रश्नचिह्न ' शाळेची चर्चा सुरू असतानाच आणखी एक भयग्रस्त बातमी गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या जनजीवनाला हादरून सोडणारी आहे . ' महाराष्ट्रातील सुमारे तेराशे शाळा ( कुणी तेरा हजारही म्हणतात ) शाळा बंद होणार ' या बातमीने कमी पटसंख्या आणि निकृष्ट गुणवत्ता या सबबीखाली तेराशे शाळा बंद होण्याची धास्ती शिक्षण क्षेत्रामध्ये निर्माण झाली आहे . या शाळांमधील कमी पटसंख्येमुळे मुलांचे सामाजिकीकरण होत नाही , सहल , स्नेहसंमेलन यांसारखे उपक्रमामधील वैविध्य नसते , त्यामुळे मुलांना अनेक गोष्टी
शिकण्याची संधी कमी पटसंख्येमुळे मिळत नाहीत . त्यामुळे गुणवत्ता ढासळत आहे असा कांगावा सुरू आहे . शाळेत दोन शिक्षक शिकवतात . त्यांच्या वेतनाची गोळाबेरीज ' लक्ष ' रकमेच्या घरात जाते . तेवढा खर्च करण्याऐवजी पालकांना विशिष्ट रक्कम देऊन विद्यार्थ्यांना कुठेही शिकविण्याचा पालकांनी विचार करावा अशी दरम्यानच्या काळात सवंग चर्चा रंगली होती .
वस्तुतः जि.प.च्या ज्या प्राथमिक शाळा कमी पटसंख्येच्या आहेत असे सांगितले जाते . त्या बव्हंशी शाळा अगदीच लहान खेडी, पाडे, वस्त्या , डोंगराळ भाग , जंगल - झाडी , दुर्गम वस्त्या , अशा ठिकाणी गरज म्हणून निर्माण झालेल्या आहेत . एकूणच शाळांचा विचार केला तर अशा कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या लक्षणीय आहे . सार्वत्रिकीकरणाच्या प्रक्रियेत गाव तेथे शाळा उपलब्ध असावी या धोरणान्वये ज्या शाळा उघडल्या गेल्या , त्या अगदीच अलिकडच्या काळातील आहेत . ( वस्तीशाळा प्रकारही ) दशक - चार दशकाच्या कालखंडाच्या टप्प्यातील ह्या शाळा आहेत . स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक घटनात्मक तरतुदीनुसार व कोठारी आयोगाने प्राथमिक शिक्षणाचा गांभीर्यपूर्वक विचार मांडल्यानंतर , अशा अनेक शाळांची स्थापना अपरिहार्यपणे झालेली आहे . गावेच लहान , दुर्गम , अन् लोकवस्ती कमी संख्येची तर विद्यार्थी पटसंख्या जास्त येणार कुठून अशा शाळांमध्ये ? हा सवाल अंतर्मुख करणारा आहे . निकृष्ट गुणवत्तेचा बोभाटादेखील निराधार आहे . अनेक संशोधन अहवाल व तपासणी अधिकाऱ्यांना आढळणारी वस्तुस्थिती , कमी पटसंख्येच्या शाळांची गुणवत्ता जास्त चांगली असते , असे सांगतात . अनेक देशांमध्ये कमी विद्यार्थ्यांची वर्गतुकडी निकष असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अध्ययन प्रभावी होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे . असे असताना विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता , शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याचे प्रयत्न न करता शाळा बंद करणे समाजाच्या अधोगतीचे की प्रगतीचे लक्षण मानावे ?
भारतीय संविधानानुसार शिक्षण हा विषय समवर्तिसूचीत समाविष्ट आहे. केंद्रशासन व राज्यशासन शिक्षणाच्या संदर्भात कायदा करून, तरतुदी करून , योजना आखून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा यशस्वीरीत्या अंमल करू शकतात. शाळा बंद करण्याचाच निर्णय मग घटनाविरोधी नाही का ?
एकीकडे १३०० शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात असताना, मात्र दुसरीकडे लाखो करोडो रुपयांची उलाढाल असलेली कॉन्व्हेंटे व इंग्रजी शाळांचे प्रचंड पेव फुटलेले दिसत आहे. त्या शाळांमधून धनदांडगे, मध्यमवर्गीय शहरी - निमशहरी, सेलिब्रिटिजची मुलं या शिक्षणव्यवस्थेच्या गळाला लागली आहेत, तर खेड्यापाड्यातील दलित, आदिवासी मजूर शेतकरी अशा तुटपुंज्या मिळकतीवर विसंबून असणाऱ्या समाजापुढे गावातील शाळा बंद झाली तर, मुले परगावी शिकण्यास जातीलच याची सूतराम शक्यता वाटत नसल्यामुळे प्रचंड मोठे ' प्रश्नचिह्न ' निर्माण झाले आहे .
या पार्श्वभूमीवर अजून एक गमतीदार गोष्ट म्हणजे मुंबईमध्ये ' अंबानीची शाळा ' आहे . तिथे कुठल्या समाजघटकातील मुले असतील ? विविध कंपन्या शाळा सुरू करणार असल्याच्याही बातम्या कानावर येत आहेत. कंपनीच्या शाळा नेमक्या कुठंकुठं सुरू होणार आहेत ? पारधी, दलित, आदिवासी, ओबीसी ग्रामीणांची मुलं, वस्तीतील शाळा बंद झाल्या तर, कोणत्या कंपनीच्या शाळेत शिकणार ? असे प्रश्नचिह्नच 'प्रश्नचिह्न' शिक्षणव्यवस्थेतील व यंत्रणेतील चिंतन, मनन करणाऱ्या संवेदनशील थोरामोठ्यांच्या डोळ्यांसमोर थयथय नाचत आहेत . मतीनच्या प्रश्नचिह्न शाळेसारख्या किती शाळा दोनचार दशकानंतर उभ्या करणे अगत्याचे असेल ? असे आकडेमोडीचे ‘प्रश्नचिह्न' डिजिटल (?) समाजापुढे उभे आहे की नाही ? (पूर्वप्रसिद्ध)
- अनुज हुलके