महिषासुर का शहादत दिवस मनाएगी आदिवासी महासभा
आदिवासी महासभा का दावा आदिवासियों के पूर्वज हैं महिषासुर जमशेदपुर - आदिवासी महासभा ने अपने समाज के लोगों से दुर्गा पूजा को महिषासुर व रावण के शहादत दिव...
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या श्रेणीतील सर्व बातम्या आणि लेख
ओबीसी नेत्यांनी राजीनामे दिल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण टिकणार नाही !
प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक सर्व जातीधर्माच्या वोटबँका परवडल्या पण ओबीसी वोटबँक नको, याची खात्री झालेली असल्यामुळे ही वोटबँक मुळातूनच उखडून नष्ट करण्याचा चंग स...
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अपने ही नायकों के हत्या का जश्न हम क्यों मनाते हैं ?
-बिमल मुर्मू, मूसाबानी, झारखण्ड दुर्गा पूजा आर्य - अनार्य की लड़ाई का अवशेष मात्र है । आदिवासी गाय-भैंस चराने वाले अपने अधिकार के लिए विदेशी आर्यों से संघर्ष...
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जातीय जनगणना कराए केंद्र सरकार, नहीं तो होगा ओबीसी आंदोलन - राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा
रांची - राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा ।...
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तीनों कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले : राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा
राज्य में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर उतरे झारखण्ड - रांची । संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर राज्य में राष्ट्री...
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जाति जनगणना के पक्ष में प्रदर्शन व जनसभा करने पर बनी सहमति
सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन के बैनर तले लखनऊ के दारुल सफा सभागार में जातीय जनगणना सहित पांच मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें देश व उत्तर प्रदेश के कई संगठनों के प्रति...
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ओबीसी सेवा संघ ओबीसी जनजागृती अभियान
दिनांक 3/10/2021 रोजी ओबीसी सेवा संघाचा जनजागृती अभियानांतर्गत मेळावा क्रमांक 6 हा तेली कार्यालय 82 भवानी पेठ पुणे येथे संपन्न झाला. निरनिराळे ओबीसी समाजाचे कार...
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ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाच्या पोकळ घोषणा आता तरी थांबवा : प्रा. दिवाकर गमे
हिंगणघाट : महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ७२ वस्तीगृहाच्या पोकळ घोषणा आतातरी थांबवाव्या, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. ...
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ओबीसी विद्यार्थ्यांन साठी स्वाधार योजना हवीच !
नागपूर : राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात एकही सुरू होऊ शकले नाही. आता रा...
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पिछड़ी जातियां क्यों कर रही हैं जातीय जनगणना की मांग ?
दस अप्रैल, 2008 को अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया लेकिन संपन्न लोगों यानी...
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