हिंगणघाट : महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ७२ वस्तीगृहाच्या पोकळ घोषणा आतातरी थांबवाव्या, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी केली आहे.

     सरकारकडे पैसे नसेल तर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या डीपीडीसीमधून ५०० विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना राबवून दरमहा सहा हजार भोजन निवास निधी द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनामधून प्रा. दिवाकर गमे यांनी केली आहे. शासनाने व संबंधीत ओबीसी मंत्रालयाने कितीही घोषणा केल्यात, तरीही नजीकच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांची वसतीगृहे सुरू होण्याची अजिबात शक्यता नाही.

     नुकतेच ओबीसी मंत्र्यांनी आताही ७२ वसतीगृहे स्वतः अध्यक्ष असलेल्या महाज्योतीच्यामार्फत सुरू करण्याची पुन्हा घोषणा केली आहे; पण जिथे महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग व आताचा नविन इतरमागास बहुजन कल्याण विभाग वर्षानुवर्षेही ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे सुरू करू शकला नाहीत. ती दिड वर्षाची, स्वतःच्या हक्काच कार्यालयही नसलेली, आणि ढिगभर महाज्योतीच्या ढिसाळ कारभाराच्या निरंतर बातम्या येणारी महाज्योती कितपत वसतीगृहे सुरू करू शकतील यात शंकाच आहे. महाराष्ट्र शासनाने व महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या नियोजन व विकास समितीच्यामार्फत ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थिनींसाठी स्वाधार योजना तत्काळ सुरू करावी किंवा शासनाने स्वतःच्या निधीमधून ही योजना चालू करावी, अशी मागणी महात्मा फुले समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली आहे.