अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेला ड्रॉप-डाऊन मेन्यू ओबीसींना नाकारला; ९५ वर्षांपासूनची उपेक्षा संपवण्यासाठी मंडल आयोगाच्या ५२ टक्के आकडेवारीच्या आधारे रणसंग्राम

     नागपूर, १३ ऑगस्ट: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आगामी जातनिहाय जनगणनेत नागरिकांनी स्वतःच्या तोंडून सांगितलेली जात जशीच्या तशी नोंदवण्याची ओपन-एंडेड पद्धत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सकल ओबीसी महामोर्चा या संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या पद्धतीमुळे ओबीसी समाजाची खरी व अचूक लोकसंख्या समोरच येणार नाही, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. जनगणनेत ओबीसी घटकांसाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित असा जातप्रवर्ग निश्चित करण्यात आलेला नसल्यामुळे, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होणाऱ्या या महत्त्वाच्या मोजणीतही ओबीसी समाज दुर्लक्षितच राहणार का, असा गंभीर सवाल उपस्थित होतो आहे.

     स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साडेसात-आठ दशकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाची कोणतीही अचूक, शास्त्रशुद्ध आणि प्रातिनिधिक आकडेवारी सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. असे असतानाही केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना घेण्यास सातत्याने टाळाटाळ करत आले आहे, असा आरोप महामोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सकल ओबीसी महामोर्चाचा या ओपन-एंडेड पद्धतीला ठाम आणि तीव्र विरोध असून, ही पद्धत ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

२०११ च्या गोंधळाची पुनरावृत्ती नको

     केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत जात नोंदवण्यासाठी संगणकीकृत ड्रॉप-डाऊन मेन्यूचा पर्याय न देता, नागरिकांना स्वतःच्या शब्दांत जात लिहून सांगण्याची मुभा देणारी ओपन-एंडेड प्रश्नावली वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अज्ञान, गैरसमज किंवा उपजाती व आडनावांमधील वैविध्यामुळे या पद्धतीत प्रचंड घोळ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. याआधी २०११ साली झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व जात जनगणनेत (SECC) याच प्रकारची खुली पद्धत वापरण्यात आली होती, त्यावेळी तब्बल ४६ लाख ७० हजारांहून अधिक वेगवेगळी जातनावे नोंदवली गेली आणि अंतिमतः ती संपूर्ण आकडेवारी वापरण्यायोग्य न राहिल्याने निरुपयोगी ठरली होती. आताही तीच चूक पुन्हा करून, गेल्या ९५ वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या मुद्दाम अंधारात ठेवण्याचा हा डाव असल्याचा गंभीर आरोप महामोर्चाच्या नेतृत्वाने केला आहे.

१९३१ ची जनगणना आणि ५२ टक्क्यांची ऐतिहासिक आकडेवारी

     भारतात १९३१ साली शेवटची अधिकृत, सविस्तर आणि सर्वसमावेशक जातनिहाय जनगणना पार पडली होती. त्यावेळी नोंदवलेल्या ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार देशातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या तब्बल ५२ टक्के इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. हीच आकडेवारी पुढे अनेक दशके ओबीसी आरक्षण व धोरणांचा कणा ठरली.

मंडल आयोगाचा भक्कम आधार

     १९८० साली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. ही शिफारस करताना आयोगाने १९३१ सालच्याच जातनिहाय जनगणनेतील आकडेवारीचा प्रमुख आधार घेतला होता, यावरून या ऐतिहासिक आकडेवारीचे महत्त्व अधोरेखित होते.

९५ वर्षांचा वनवास संपेना

     १९३१ नंतर आजपर्यंत, म्हणजे तब्बल ९५ वर्षे उलटूनही, देशात स्वतंत्र आणि अचूक अशी जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. यामुळे ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय विकासाचे अचूक नियोजन करणे प्रशासनासाठी अशक्य होऊन बसले आहे. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०१८ साली, २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत प्रथमच ओबीसींची स्वतंत्र व अचूक आकडेवारी गोळा केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत एका लेखी उत्तरात, स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वगळता इतर कोणत्याही जातींची स्वतंत्र गणना करण्याचे धोरण सरकारने कधीही स्वीकारले नसल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, अलीकडेच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आगामी जनगणनेत पारदर्शक पद्धतीने जातनिहाय तपशिलांचा समावेश केला जाईल, असे सूचित केले होते. सरकारच्या या परस्परविरोधी विधानांमुळे ओबीसी समाजात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

३ ऑगस्टचे राजपत्र आणि केंद्र सरकारचा डाव

     जनगणना आयुक्तांनी ३ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत राजपत्रातही (Gazette Notification) ओबीसी समाजासाठी कोणताही स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात आलेला नाही. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणनेतही (House Listing) ओबीसींना वेगळा रकाना न देता त्यांची नोंद सर्वसाधारण (General) प्रवर्गातच केली जात आहे. यावरून पुन्हा एकदा जनगणनेतून ओबीसी समाजाला हेतुपुरस्सर वगळण्याचा आणि त्यांची खरी लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती, नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि राजकीय स्थान दडपण्याचा हा केंद्र सरकारचा सुनियोजित डाव असल्याचा आरोप महामोर्चाने केला आहे.

सर्वसाधारण जनगणना विरुद्ध जातनिहाय जनगणना: फरक काय?

     सर्वसाधारण जनगणनेत केवळ एकूण लोकसंख्या, स्त्री-पुरुष प्रमाण, साक्षरता दर, घरे व पायाभूत सुविधांसंदर्भातील माहिती गोळा केली जाते. याउलट जातनिहाय जनगणनेत प्रत्येक जात व उपजातनिहाय नेमकी लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सविस्तरपणे नोंदवली जाते. सध्याच्या घडीला सर्वसाधारण जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच स्वतंत्र नोंद घेतली जाते, तर १९३१ नंतर ओबीसी समाजाची राष्ट्रीय पातळीवरील गणना पूर्णपणे प्रलंबित राहिली आहे. सर्वसाधारण जनगणना ही केवळ राष्ट्रीय धोरणे व वार्षिक अर्थसंकल्प आखण्यासाठी उपयुक्त ठरते, तर जातनिहाय जनगणना ही आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करणे आणि कल्याणकारी योजनांचे न्याय्य व समन्यायी वाटप करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

सकल ओबीसी महामोर्चाच्या प्रमुख मागण्या

१. ड्रॉप-डाऊन मेन्यू अनिवार्य करावा: अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणेच ओबीसींसाठीही संगणकीय प्रणालीत स्वतंत्र ड्रॉप-डाऊन मेन्यूची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून जातनोंदणीतील गोंधळ टाळता येईल.

२. राज्यनिहाय अधिकृत याद्यांचा आधार घ्यावा: केंद्र व राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत ओबीसी जातींच्या याद्यांच्या आधारे, संबंधित राज्याच्या यादीनुसार स्वतंत्र रकान्यात ओबीसी जातींची नोंदणी करण्यात यावी.

देशव्यापी आंदोलनाची त्रिस्तरीय रूपरेषा

     पहिला टप्पा (३ ते ९ ऑगस्ट): विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांमध्ये मंडल यात्रा काढून हजारो नागरिकांपर्यंत पोहोचत व्यापक जनप्रबोधन व जनजागृती करण्यात आली. या यात्रेला ओबीसी समाजाकडून अभूतपूर्व आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

     दुसरा टप्पा (विभागीय व राष्ट्रीय बैठका): येत्या २२ व २३ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागस्तरीय बैठका आयोजित करून पुढील आंदोलनाची रणनीती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर २९ व ३० ऑगस्ट रोजी मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या धोरणात्मक बैठका पार पडतील, ज्यात देशभरातील ओबीसी नेतृत्व एकत्र येऊन पुढील दिशा ठरवेल.

     तिसरा टप्पा (१ सप्टेंबरपासून देशव्यापी आंदोलन): सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास १ सप्टेंबरपासून देशभरात अभूतपूर्व आणि तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असेल:

१. आमरण उपोषण

२. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर रोखठोक रास्ता रोको आंदोलन

३. जिल्हा व तालुका पातळीवर धरणे आंदोलने

४. गावोगावी जनजागृती यात्रा आणि एल्गार सभांचे आयोजन

     ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती तसेच विविध क्षेत्रांतील त्यांचे प्रतिनिधित्व यांची अचूक आणि विश्वासार्ह आकडेवारी सामाजिक न्यायावर आधारित धोरणे आखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे महामोर्चाने अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने विलंब न लावता जनगणनेच्या राजपत्रात आवश्यक सुधारणा करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र जातनिहाय जनगणनेची स्पष्ट घोषणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या ९५ वर्षांपासून ओबीसी समाजावर होत असलेला हा ऐतिहासिक अन्याय यापुढे सहन केला जाणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. सरकारने वेळीच सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने १ सप्टेंबरपासून दिल्लीसह संपूर्ण देशभर ऐतिहासिक आणि तीव्र स्वरूपाचे देशव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

     या पत्रकार परिषदेस ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष मा. प्रा. रमेश पिसे, कुणबी ओबीसी कृती समितीचे संयोजक राजेश काकडे, सकल ओबीसी महामोर्चाचे संयोजक अशोक काकडे, संघर्ष वाहिनीचे संघटक राजेंद्र बढिये, ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे आकाश वैद्य, तसेच विनीत गजभिये आणि मनीष गिरडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आपला, -  उमेश कोर्राम, मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा