सचिन राजूरकर -

     मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९९० मध्ये केंद्रीय सेवा व शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. परंतु काही उच्चश्रूंनी याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका टाकली. त्यात इंद्रा सहानी वर्सेस भारत सरकारच्या १९९२ ला लागलेल्या निकालात २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आणि ओबीसी समाज दोन उन्नत व प्रगत भागात विभागला गेला.

     भारतात ओबीसी अंतर्गत तीन हजारांहून अधिक जातींचा समावेश होतो. मागासवर्गातील गरजूंना आरक्षणाचा फायदा व्हावा यासाठी आर्थिकदृष्ट्या प्रगत गट (क्रिमिलेअर) व मागास गट (नॉन क्रिमिलेअर) असे दोन भाग करण्यात आले. तरीही आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ ओबीसीमधील प्रगत जातींना मिळत असल्याने ओबीसी अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर उपवर्गीकरण केले जावे, अशी मागणी पुढे आली. ओबीसी समाज महाराष्ट्रासह आठ राज्यात मागास व अतिमागास विभागला गेला आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने ओबीसींची मागास व अतिमागास शिफारशी करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगावर सोपविली. त्यावेळी २ मार्च २०१५ रोजी ओबीसी अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आधारावर गट अ - आत्यंतिक मागासलेले, गट ब अधिक मागासलेले आणि गट क मागासलेले असे वर्गीकरण करावे, अशी शिफारस करणारा अहवाल सादर केला. त्यावर राष्ट्रपतींनी न्या. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेत आयोग नेमला. या मागणीचा विचार करता २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेत चार सदस्यांचा आयोग नेमण्यात आला. ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील विविध नोंदीचा, त्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून त्यात दुरुस्त्या सुचवण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपवली होती. याशिवाय ओबीसीमध्ये लाभांच्या होणाऱ्या असमान वाटपाचे परीक्षण करणे आणि उप-वर्गीकरणासाठी शास्त्रीय पद्धतीने यंत्रणा, निकष आणि मापदंड सुचविण्यासाठी या आयोगाला नियुक्त करण्यात आले होते.

     १२ महिन्यांच्या आत त्यांनी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते; मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या समितीला १४ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर सहा वर्षांनंतर ३१ जुलै २०२३ रोजी लोकसभा व राज्यसभेत चर्चेला न ठेवता त्यांनी हा अहवाल राष्ट्रपतीना सादर केला. रोहिणी आयोगाने हा अहवाल सादर केल्यानंतर आता मंडल आयोगाने निर्माण केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाचा आराखडा नव्याने तयार करायचा का? हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. याशिवाय या अहवालात नक्की काय शिफारशी दिल्या आहेत, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाही.

असे असेल उप-वर्गीकरण ?

     केंद्रीय सूचीत ओबीसींच्या तीन हजारांहून अधिक जाती आहेत. या जातींचे आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या आणि न घेतलेल्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात येईल. आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अतिमागास ओबीसी जातींना २७ टक्के कोट्यात प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणात तीन वा चार गट केले जाण्याची शक्यता आहे. तीन गट केले तर दीड हजार अतिमागास जातींना १० टक्के आरक्षण, एकदा वा दोनदा आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सुमारे एक हजार जातींनाही १० टक्के आरक्षण व सातत्याने आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सुमारे दीडशे जातींना ७ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. ओबीसी आरक्षणात ४ गट केले तर अनुक्रमे १० टक्के, ९ टक्के, ६ टक्के व ४ टक्के आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकते, असे मानले जाते.

     ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल जातींना सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असले तरी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असले तरी अनेक राज्यात अजूनही पूर्णपणे २७ टक्के आरक्षण लागू झाले नाही. नोकरीत पूर्णपणे २७ टक्के आरक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही, मग केंद्र व राज्य सरकार कोणत्या आधारावर ओबीसींचे वर्गीकरण करणार? ओबीसीचे वर्गीकरण करायचे असल्यास शास्त्रीयदृष्ट्या झाले पाहिजे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करूनच वर्गीकरण करावे तरच सर्वांना न्याय मिळेल.

सचिन राजूरकर - महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सहकारनगर, नागपूर मो. ९३७०३२४६०८