कर्मचारी-अधिकारी महासंघाकडून आंदोलनाचा इशारा
ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी कर्मचारी- अधिकारी महासंघाने केली आहे.
तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली २००६मध्ये ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. या शिफारशींकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. राज्य शासनाने २००४मध्ये कायदा करून एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीयस्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसींमध्ये येतात. एकाला न्याय तर दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे, असेही महासंघाने म्हटले आहे.
