राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मागासवर्ग आयोग अध्यक्षांना निवेदन.

    चंद्रपूर, ३० सप्टेंबर - ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही पुढारलेल्या जातीचा समावेश करू नका, या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुण्याच्या अध्यक्षांना चंद्रपूर भेटीदरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांच्या मार्गदर्शनात महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिले.

     मंडल कमिशनने १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राह्य धरून ओबीसी प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व न देता केवळ २७ टक्के प्रतिनिधित्व (आरक्षण) दिले आहे. ओबीसी समाजाला दिलेले प्रतिनिधित्व सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने पुरेशा प्रमाणात नाही. पहिलेच किमान मिळाले आहे. त्याचीही अंमलबजावणी १०० टक्के प्रामाणिकपणे कोणत्याही सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष व सर्व अभ्यासक ओबीसी (इमाव, विजाभज व विमाप्र) महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्तीत वाढ करून वेळेत देण्याबाबत व सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ओबीसीची खोटी जात प्रमाणपत्रे काढून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण लाटण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे खन्या ओबीसींवर (इमाव, विजाभज व विमाप्र) अन्याय झाला आहे. सरकारकडूनही सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय होत आहे. त्यामुळे अगोदरच ओबीसींमध्ये असंतोष धुमसत आहे. ओबीसींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी व खरे ओबीसी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रयत्न करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

    ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. केल्यास सकल ओबीसी प्रवर्गातून देशभरात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल, असे निवेदनात नमूद केले आहे. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ आदींचे पदाधिकारी उपस्थित होते.