केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळ रविवारी सकाळी गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीसह इतर मागण्यांचे निवेदन दिले.

      ओबीसी लोकांच्या संवैधानिक मागण्या व ओबीसी प्रवर्गाबाबत आरक्षणात असलेला टोकाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भारत सरकार मध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केल्याशिवाय या देशातील ओबीसी लोकांना न्याय मिळणार नाही, अशी मागणी यावेळी डॉ. तायवाडे यांनी केली. सोबतच केन्द्र सरकारशी संबंधित ओबीसींच्या मागण्यांचे निवेदनही गडकरी यांना देण्यात आले. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे, 4 मार्च 2021 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाचे कलम २४३D(6) व कलम २४३ T(6) मध्ये सुधारणा करून ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मध्ये LLB व LLM च्या कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27% आरक्षण देण्यात यावे. केंद्रीय बजेटमध्ये एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरीता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशा जवळपास २३ मागण्यांचे निवेदन गडकरी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. शिष्टमंडळात सहसचिव शरद वानखेडे, ओबीसी युवा महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष घाटे, विदर्भ युवा महासंघाचे अध्यक्ष विक्रम मानकर यांचा समावेश होता.

याकडे हवे लक्ष

     आरक्षणाला असलेली असंवैधानिक 50 %ची अट रद्द करण्यात यावी. - ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलेयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी. - ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या 60 वर्षानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. . केंद्रात ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. - तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायिक स्तरावर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे.