जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. निवडणूक : सत्तांतरामुळे ओबीसीच्या आशा पल्लवीत

     जालना : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असले तरी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले आहे. त्यातच १२ जुलैला ओबीसीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदेखील आहे. त्यामुळे तेथे काही सकारात्मक निर्णय झाल्यास ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावर होतील, असे संकेत आहेत.

    ओबींच्या आरक्षणासाठीचा महत्त्वाचा असलेला इम्पिरियल डेटा हा गतीने करण्यासाठी महाविकास आघाडीने जिल्हा पातळीवरून सर्व ती माहिती अत्यंत तातडीने मागविली होती. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील सर्व यंत्रणेची बैठक गेल्याच महिन्यात घेऊन गावनिहाय याद्यांमधून ओबीसी प्रवर्गाचे वेगळी गणना करण्याची सूचना दिली होती.

    त्यामुळे हे सर्व काम अत्यंत गोपनीय पद्धतीने करण्यात येऊन तो अहवाल राज्य सरकारला पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता १२ जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे. जर येथे सकारात्मक निर्णय झाल्यास सध्या निवडणूक आयोगाकडून जी निवडणुकीची लगबग सुरू आहे, ती मंदावून या निवडणुकांसाठी ऑगस्टअखेर अथवा सप्टेंबरचा मध्य उजाडू शकतो. एकूणच ओबीसी प्रवर्गातील जातनिहाय गटांचा लेखाजोखा घेण्यासाठीही प्रयल चालविले आहेत. ओबीसीमध्ये किमान वीस पेक्षा अधिक लहान मोठ्या जातींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

आम्ही स्वागतच करु

   ओबीसींचे आरक्षण सध्या धोक्यात आले आहे. याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात; परंतु जर १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिल्यास त्याचा मोठा लाभ ओबीसी उमेदवारांना होऊ शकतो. त्यातच सरकार बदलले असून, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या दालनात अधिकायांची बैठकही घेतली होती. त्यामुळे महिनाभर निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यास काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे आमच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत. - अशोक पांगारकर, राज्य उपाध्यक्ष, ओबीसी सेल भाजप

घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण व्हावे

    राज्य सरकारने गतीने ओबीसींचे आकडेवारी गोळा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर तसेच मतदार यादीतील आडनावावरून हा डेटा गोळा करण्याची लगबग सुरू केली आहे; परंतु यातून काहीच हाती लागणार नाही. त्यामुळे बीएलओंकडून गावात घरोघरी जाऊन माहिती जाणून घेतल्यासच खरी आकडेवारी समोर येईल. ही आमची मागणी असून, १२ जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे आम्ही चातक पक्ष्याप्रमाणे सकारात्मकरीत्या वाट पाहात आहोत. - नवनाथ वाघमारे, समता परिषद जिल्हाध्यक्ष, जालना