ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.त्याविरुद्ध सरकारने इमपेरिकल डेटा दाखल करावा त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या अनेक आवश्यक मागण्या पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक विभागाचे वतीने मा. बंठिया आयोगाला,नाशिक येथील महसुल आयुक्तलयात निवेदन देऊन समक्ष चर्चा करून मागणी करण्यात आली यावेळी नाशिक विभागीय महीला अध्यक्ष विद्याताई करपे, नाशिक जिल्हा उत्तर अध्यक्ष ऍड.शशिकांत व्यवहारे सचिव समाधान चौधरी,दक्षिण जिल्हा अध्यक्ष, डॉ.शरद महाले,नंदुरबार अध्यक्ष देवाजी चौधरी,महा.सेवा आघाडीचे माधवराव शेजुळ, संताजी पतसंस्थेचे रवींद्र पगार, प्रवीण आंबेकर, धुळ्याचे माजी महापौर युवराज करंकाळ, सागर भाऊ चोथे , राहूल शेलार, संतोष वाघचौरे, जयेश बागडे,दिनकर पवार, सदुभाऊ वालझाडे,उत्तमराव सोनवणे, पुंडलिक राव साबणे, कैलास कोरडे, रवी गवळी, सुहास घाटकर, सदानंद बागुल,सातपूर विभागाचे राजेंद्र चौधरी, आबा चौधरी,नीलिमा चौधरी इतर अनेक ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी मा.अंबादास गारूडकर साहेब,उपाध्यक्ष महात्मा समता परिषद महाराष्ट्र, मा.रविंद्र करपे साहेब, मा.सुभाष लोंढे साहेब, उपस्थित होते. यावेळी आयोगाने व,उपस्थित जिल्हा कलेक्टर यांनी आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
