ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवार दिनांक 10 .12. 2021 शुक्रवारी रोजी ला नामदेव शिंपी समाजाचे कार्यालयात बैठक झाली

    यामध्ये राज्य शासनास निवेदन देऊन राजकीय आरक्षण पूर्वीप्रमाणे करण्याचा इशारा देण्यात आला ,याबद्दल आंदोलनाच्या माध्यमातून लढा उभा करण्याचा ठरले. प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई लढण्याची चर्चा झाली. राज्य शासनाने मागास आयोगाचा लवकरात लवकर निधी देऊन, इंपिरियल डाटा देण्याचे काम करावे व चांगल्या वकिलांची फौज तयार ठेवून कायदेशीर लढाई लढावी, आपल्या न्याय हक्कासंदर्भात व्यापक लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच शासनाने ओबीसींना न्याय द्यावा असे बैठकीमध्ये ठरले 

   यावेळी सेवा संघाचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत कांडेकरी, सचिव - अशोक सातुसे, कार्याध्यक्ष - कृष्णा लोहार दानोळीकर, केंद्रीय सदस्य - बळवंत सुतार, वसंतराव हावळ, आकाराम कुंभार, रघुनाथ भालकर, हणमंत सुतार, नंदकुमार हावळ,,अनिल म्हेत्रे, महादेव कुंभार, जितेंद्र लोहार, शामराव खोत, राजेंद्र सुतार, शांताराम सुतार, दीपक सुतार, धनाजी लोहार, विश्वनाथ सुतार, सचिन सुतार, राजेंद्र सुतार ,सुभाष सुतार व ओबीसी बांधव आदी उपस्थित होते, प्रास्ताविक श्री बळवंत सुतार यांनी केले व आभार महादेव कुंभार यांनी मानले.