लोकशाहीत आंदोलन हा गुन्हा नसून जनतेच्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रभावी अधिकार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकार जनतेच्या मतांवर आणि विश्वासावर सत्तेत येते. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, जेव्हा नागरिक आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरतात, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतात आणि आपल्या मागण्या मांडतात, तेव्हा त्यांच्या आवाजाला किती महत्त्व दिले जाते, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण आणि विविध सामाजिक घटक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करतात. महागाई, बेरोजगारी, अन्याय, शैक्षणिक प्रश्न, शेतमालाला योग्य भाव आणि मूलभूत सुविधांसाठी नागरिक संघर्ष करतात. या प्रश्नांवर संवाद साधण्याऐवजी आंदोलकांवर निर्बंध घातले जात असतील, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असेल किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना विनाकारण त्रास दिला जात असेल, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचे ठरते.
आंदोलनकर्ते हे सरकारचे शत्रू नसतात; ते व्यवस्थेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधणारे नागरिक असतात. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करणे म्हणजे देशविरोधी कृती नव्हे. उलट, लोकशाहीमध्ये सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा आणि धोरणांशी असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. सरकारने टीकेकडे विरोध म्हणून नव्हे, तर चुका सुधारण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. अर्थात, आंदोलन करताना कायद्याचे पालन करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि इतर नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करणेही तितकेच आवश्यक आहे. हिंसा किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करताना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण होणेही गरजेचे आहे. सरकार कोणतेही असो, सत्ता कायमस्वरूपी नसते; पण लोकशाहीची मूल्ये कायम टिकली पाहिजेत. जनतेचे प्रश्न ऐकून घेणे, आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करणे आणि त्यांच्या मागण्यांवर पारदर्शक भूमिका मांडणे हा संघर्ष सोडवण्याचा अधिक प्रभावी मार्ग आहे. आज परिस्थितीत हे होताना दिसत नाही. उलट आंदोलन करणाऱ्या वर सत्तेचा वापर करून प्रशासनाच्या माध्यमातून दबाव टाकला जातो आहे. विषेशतहा गेल्या १० वर्षापासुन आंदोलने उद्ध्वस्त करण्यासाठी सरकार सत्तेचा वापर करत असल्याचे दिसून येते आहे. राजस्थान मधले गुज्जर आंदोलन, हरियाणा तील जाट आंदोलन, गुजरात मधील पाटीदार समाज आंदोलन, कृषी मालाच्या भावाचे आंदोलन जे की सहा महिने दिल्लीत चालले, जंतर मंतर वरील विद्यार्थी आंदोलन, सध्याचे पेपरफुटी वरील आंदोलन, निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील आंदोलन या सारख्या असंख्य आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाकडे आपल्या मागण्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी उभारण्यात आलेला आंदोलनात्मक लढा लोकशाही मार्गाने करण्यात येत आहे. या सर्व आंदोलनातील आंदोलनकर्त्य व सरकार यांच्या त्रिव्र संघर्ष व तणाव जाणवतो आहे. अंदोलनकर्त्यांना अनेक अडथळे, प्रशासकीय दाबदडप प्रसंगी शासन यंत्रणा द्वारे अमानुष लाठी मार, अश्रू धुर, पाण्याचे फवारे, महिला आंदोलनकर्त्यांशी असभ्य वर्तन, अंदोलन परिसरात इंटरनेट सुविधा बंद करणे, विविध गुन्हे दाखल करून बेजार केले जात आहे. असा सुर वृत्तपत्राच्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होत आहे. हे सारे लोकशाहीला व भारतीय संविधानातील आंदोलनाच्या अधिकाराला धरून आहे का? हा प्रश्न उभा राहतो आहे. हे प्रकार भारतीय लोकशाहीचा अवमूल्यन करणारे आहेत हे भारतीय नागरिकांच्या लक्षात येणारे आहे. हे सरकारने लक्षात घ्यावे. भारतातील लोकशाही संपवुन हुकुमशाही आणण्याचा सरकारचा हेतु आहे. असा सुर जनभावनेत निर्माण होत आहे. असे प्रकर्षाने जाणवत आहे. आज प्रश्न केवळ आंदोलनकर्त्यांचा नाही, तर प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे. उद्या एखाद्या सामान्य माणसावर अन्याय झाला, तर त्याला न्याय मागण्यासाठी आवाज उठवता आला पाहिजे. कारण ज्या लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याची भीती निर्माण होते, त्या लोकशाहीसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहतात.
शेवटी एवढेच जनतेचा आवाज ऐकणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि जनतेला प्रश्न विचारता येणे ही लोकशाहीची ताकद आहे. आंदोलनाचा आवाज दडपण्याऐवजी त्या आवाजामागील वेदना, प्रश्न आणि मागण्या तिव्रतेने समजून घेणे, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी तात्काळ प्रयत्न करणे, न्यायाची भुमिका घेणे हेच खऱ्या अर्थाने भारतीय संविधानआणि भारतीय लोकशाहीला अधिक मजबूत करणारे पाऊल ठरेल.
डॉ. राजेंद्र मुरलीधर सानप, सदस्य - महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ इंद्रप्रस्थ कॉलनी नगर रोड बीड, मो. नं. ९४२००१९५९७