रविभवनात पूर्व विदर्भातील ओबीसी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक; जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलम नसल्यास बहिष्काराचा विचार
नागपूर, दि. ३० ऑगस्ट २०२६ : जातिनिहाय जनगणनेमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असलाच पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी १ सप्टेंबर २०२६ पासून देशभर धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, उपोषण, मोर्चे आणि निदर्शने अशा विविध स्वरूपात महाआंदोलन उभारण्याच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक रविवारी नागपूर येथील सिव्हिल लाइन्समधील रविभवनच्या मोठ्या सभागृहात पार पडली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम होते. पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यांतील विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी आगामी आंदोलनाची दिशा, जनगणनेतील ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम, गावपातळीवरील जनजागृती, संघटनात्मक बांधणी आणि युवकांचा सहभाग यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
‘ओबीसी कॉलम नसेल तर ओबीसीचा सहभाग नसेल’
बैठकीत काही पदाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव मांडला की, जनगणनेसाठी घरी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखत त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात यावे की, “जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यामुळे आम्ही कोणतीही माहिती देणार नाही.” याबाबत गावागावांत जनजागृती करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली.
ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल तर जनगणनेचा बहिष्कार करण्याबाबत जनजागृती करणारे बॅनर ठिकठिकाणी लावण्यात यावेत, अशी सूचनाही बैठकीत करण्यात आली.
जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबतही काही उपस्थितांनी प्रश्न उपस्थित केले. कर्मचाऱ्यांना केवळ सात दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला. जनगणनेची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचे आढळल्यास त्याविरोधात भूमिका घेण्याचा विचारही मांडण्यात आला.
१ सप्टेंबरपासून विविध स्वरूपात आंदोलन
१ सप्टेंबरपासून आंदोलन एकाच स्वरूपात न करता विविध भागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार मोर्चे, निदर्शने, धरणे, रास्ता रोको आणि उपोषण अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून आंदोलन करण्याबाबत चर्चा झाली. विविध तालुक्यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गांवर आंदोलन करून प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची सूचना एका पदाधिकाऱ्याने केली.
भंडारा येथे झालेल्या आंदोलनात ओबीसी समाजाची अपेक्षित उपस्थिती नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. आगामी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग निर्माण करण्यासाठी गावपातळीपासून नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
गावागावांत भजनी मंडळांच्या माध्यमातून जनजागृती
ओबीसी आंदोलन केवळ शहरांपुरते मर्यादित न ठेवता गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. महाराष्ट्रातील बहुतांश गावांमध्ये भजनी मंडळे आणि दिंडींची परंपरा असल्याने त्यांच्या माध्यमातून ओबीसी समाजात जनजागृती करता येईल, अशी सूचना एका पदाधिकाऱ्याने केली.
यावर उमेश कोर्राम यांनी गावपातळीपर्यंत आंदोलनाचा संदेश पोहोचविण्यासाठी व्यापक यंत्रणा उभी करण्याची गरज व्यक्त केली. संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढून ओबीसी समाजाला संघटित करण्याच्या दृष्टीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विभागीय स्तरावर समित्या स्थापन करण्यावर भर
आंदोलन अधिक संघटित करण्यासाठी विभागीय स्तरावर समित्या निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे उमेश कोर्राम यांनी सांगितले. नागपूर ग्रामीणची समिती स्थापन करण्याची प्रक्रियाही हाती घेण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. विविध स्तरांवर समन्वय समित्या स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली.
विशेषतः Gen-Z आणि तरुण पिढीला ओबीसी चळवळीशी जोडण्याची आवश्यकता कोर्राम यांनी अधोरेखित केली. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरवाचे कार्यक्रम आयोजित करून विद्यार्थी आणि युवकांपर्यंत चळवळीचे विचार पोहोचवावेत, अशी सूचनाही एका पदाधिकाऱ्याने मांडली.
लोकप्रतिनिधींविरोधातही आंदोलनाची सूचना
ओबीसींच्या मागण्यांबाबत भूमिका स्पष्ट न करणाऱ्या आमदार आणि खासदारांच्या घरासमोर ढोल वाजवून आंदोलन करावे, अशी सूचना एका पदाधिकाऱ्याने केली. तसेच आंदोलनात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ओबीसी समाजाने ठामपणे उभे राहावे, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
‘ओबीसी स्वतःच्या पाठीशी उभा राहिला तर राजकीय चित्र बदलू शकते’
बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय ताकदीवरही चर्चा झाली. ओबीसी समाजाने यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचविले; मात्र ओबीसी समाज स्वतःच्या प्रश्नांसाठी एकत्रितपणे उभा राहिला तर स्वतःची प्रभावी राजकीय ताकद निर्माण करू शकतो, असा सूर काही वक्त्यांच्या भाषणातून उमटला.
ओबीसींची संघटित ताकद वाढल्यामुळे आता विविध राजकीय नेत्यांनाही ओबीसींच्या प्रश्नांवर बोलावे लागत असल्याचे मत एका पदाधिकाऱ्याने मांडले. यावेळी विजय वडेट्टीवार आणि राहुल गांधी यांच्या ओबीसीविषयक भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला.
यंदाचे वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जन्मद्विशताब्दीशी संबंधित असल्याचा उल्लेख करत सामाजिक समता, शिक्षण आणि बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी त्यांनी केलेल्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन ओबीसी समाजाने संघटित होण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
बैठकीच्या शेवटी ओबीसींच्या स्वतंत्र कॉलमसह जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधिक तीव्र करण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात व्यापक जनसहभाग निर्माण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या भागातील संघटनात्मक स्थिती आणि आंदोलनाबाबतचे विचार मांडले.
बैठकीत ज्ञानेश्वर गोरे डॉक्टर विलास काळे एडवोकेट अंजली साळवे प्राध्यापक रमेश पिसे गोपाल सेलोकर राजेश काकडे अशोक काकडे सुषमा भड मीरा मदनकर, बोंदिरवार सर राजेंद्र बढिये, डॉक्टर अभी विलास नखाते सतीश मालेकर मोहन हरडे श्रीकृष्ण पडोळे संजय मते मोंटू पिलारे मनीष गिरडकर, पियुष आखरे कृतल आकरे आणि इतर ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उमेश कोर्राम - मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा…