डॉ. महेंद्र धावड़े, संस्थापक अध्यक्ष,बळीराजा पार्टी
कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा अशी वल्गना करून सत्ता काबीज केल्यावर राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.
महाराष्ट्रात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न व बेपत्ता होण्याच्या घटनांवरून मोठी चिंता व्यक्त केली जात असून, राज्यात दररोज सुमारे ११४ ते १३० महिला बेपत्ता होत आहेत आणि विविध अहवालानुसार महाराष्ट्रातून 64,000 पेक्षा जास्त महिला व मुली बेपत्ता असल्याचा मुद्दा राजकीय व सामाजिक स्तरावर गाजला आहे.महाराष्ट्रातील महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या संख्येवरून शासकीय यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाच्या अपयशावर विरोधक, न्यायालय आणि सामाजिक संस्थांकडून तीव्र टीका केली जात आहे. बेपत्ता महिलांच्या प्रकरणात शासनाच्या कारभारातील त्रुटी प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवरून अधोरेखित होतात
राज्यात दररोज अंदाजे ११४ ते १३० महिला किंवा मुली बेपत्ता होत असल्याचे समोर आले आहे.बेपत्ता होणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणींचे (सुमारे ८५%) आहे.विरोधी पक्षनेते आणि विविध सामाजिक अहवालांनुसार महाराष्ट्रातून जवळपास ६४ हजार महिला व मुलींचा पत्ता लागलेला नाही, ज्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात.कौटुंबिक कलह, मानसिक ताणतणाव, प्रेमप्रकरण आणि इतर सामाजिक कारणे यामागे असल्याचे पोलिसांच्या नोंदीत आढळते.शासकीय आकडेवारीनुसार, २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये बेपत्ता महिलांची संख्या ४५,६६२ वरून ४८,२७८ आणि अल्पवयीन मुलींची संख्या ११,३१६ वरून १२,११३ इतकी वाढली आहे. ही वाढ गुन्हेगारी रोखण्यात गृहविभागाला आलेले अपयश दर्शवते.
सरकारी अपयश -
राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाकडून बेपत्ता महिला व बालकांच्या शोधाकासाठी विशेष मोहिम राबवल्या जातात.अशा मोहिमांच्या माध्यमातून हजारो महिला आणि बालकांना शोधून त्यांना कुटुंबाच्या सुपूर्द करण्यात आले आहे, परंतु वाढत्या संख्येमुळे अद्यापही कठोर उपाययोजनांची मागणी होत आहे.मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंताजनक रीतीने वाढले आहे.
नवीन गुन्हे दाखल होत राहिल्यामुळे पोलीस प्रशासनाकडून बऱ्याचदा जुन्या प्रकरणांचा तपास थांबवला जातो किंवा त्याला कमी प्राधान्य दिले जाते, अशी कबुली खुद्द शासकीय पातळीवरही देण्यात आली आहे.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागातून मुलींना आमिष दाखवून फुसलावणे किंवा मानवी तस्करीच्या (Human Trafficking) जाळ्यात ओढणे यावर कडक प्रतिबंध लावण्यात गुप्तचर आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणा कमी पडत असल्याची टीका होत आहे.ग्रामीण आणि आदिवासी भागातून मुलींना आमिष दाखवून फुसलावणे किंवा मानवी तस्करीच्या (Human Trafficking) जाळ्यात ओढणे यावर कडक प्रतिबंध लावण्यात गुप्तचर आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणा कमी पडत असल्याची टीका होत आहे.
न्यायालयाचा चाबूक - मुंबई उच्च न्यायालयाने या समस्येची गंभीर दखल घेत, "इतक्या मोठ्या संख्येने महिला बेपत्ता होणे हे राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेचे अपयश आहे" अशा शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि गृहविभागाला तातडीने उपाययोजना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
दुसरीकडे, गृहविभागाचा दावा आहे की बेपत्ता होणाऱ्यांपैकी ७२% ते ९६% महिला व मुलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. यासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान', 'ऑपरेशन शोध' आणि विशेष 'मिसिंग सेल्स' (Missing Cells) कार्यरत करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित हजारो महिलांचा अद्याप पत्ता न लागल्याने जनमानसात तीव्र संताप आहे.
पोलिसांनी हजारो महिलांचा शोध घेतला असला, तरी गेल्या ४-५ वर्षांतील आकडेवारीनुसार अद्यापही शेकडो महिला आणि मुलींचा शोध लागलेला नाही. पोलिसांचे प्रयत्न सुरुवातीच्या काही दिवसांनंतर संथ होतात, असा आरोप पीडित कुटुंबीय करतात.नागपूर हे मध्य भारतात असल्याने मानवी तस्करीचे (Human Trafficking) एक मोठे केंद्र बनण्याचा धोका असतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पळवून नेण्याच्या घटना रोखण्यात पोलिसांना अजूनही पूर्ण यश आलेले नाही.
काही वेळा स्थानिक पातळीवर पोलिसांकडून दाखवली जाणारी असंवेदनशीलता चर्चेत येते. अलीकडेच एका प्रकरणात बेपत्ता मुलीचा शोध घेण्यासाठी 'गाडीत डिझेल नाही' असे उत्तर देणाऱ्या नागपूरच्या एका पोलीस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी लागली होती, ज्यामुळे पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का बसला.थोडक्यात, पोलिसांचा तपास आणि शोध घेण्याचा वेग चांगला असला, तरी गुन्हे घडूच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि पोलिसांची संवेदनशीलता वाढवण्याची अधिक गरज आहे.