मुंबई | दि. २५ : केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या जनगणनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र नोंद असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम( ड्रॉप डाउन मेन्यू)ठेवण्यात आलेला नाही. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर यावी आणि त्यानुसार सामाजिक न्यायाची धोरणे आखली जावीत, यासाठी जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असलाच पाहिजे. या मागणीसाठी ओबीसी समाजातील सर्व संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे.

     मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने राज्यस्तरीय ओबीसी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांचे नेते, प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना, स्वतंत्र कॉलम, आरक्षण व घटनात्मक अधिकार तसेच आगामी आंदोलनाची दिशा यावर सविस्तर चर्चा झाली.

     जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम असावा या मागणीसाठी महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यस्तरीय भव्य ओबीसी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांतील ओबीसी नेत्यांची बैठक घेऊन या मोर्चाची तारीख आणि पुढील नियोजन निश्चित केले जाणार आहे.या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे समितीत माजी मंत्री महादेव जानकर, सकल ओबीसी महामोर्च्याचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, विधितज्ञ एड. मंगेश ससाणे आणि इतर विभागांमधून सदस्य असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ओबीसी नेते, खासदार व आमदार यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. ओबीसी मंत्री आणि ओबीसी लोकप्रतिनिधींनीही केंद्र सरकारपर्यंत समाजाच्या भावना पोहोचवाव्यात,यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिण्याचे आवाहनही करण्यात येणार आहे.

     यावेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार (८४१/२०२१) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरानुसार महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ४०० पेक्षा कमी जाती असताना २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीत ४ लाख २८ हजार ६७७ जातींची नोंद झाली आहे. ओबीसींना स्वतंत्र कॉलम दिला नाही तर असेच आकडे पुन्हा २०२७ च्या जनगणनेत येतील ज्यामुळे जनगणना काहीच कामाची नसेल. हा ओबीसींसाठी गंभीर प्रश्न आहे. ओबीसींची खरी संख्या कळणार नसेल तर त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात धोरणे, आरक्षण आणि योजनांचा लाभ कसा मिळणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत भूमिका मांडली होती. आता प्रत्यक्ष जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसेल तर ओबीसींची फसवणूक होईल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र रकाना असू शकतो, तर ओबीसींसाठी का नाही? ओबीसींची संख्या अचूकपणे समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम आवश्यक आहे.

     काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची आणि योग्य आकडेवारीची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.

     वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसींच्या प्रश्नावर कोणता नेता कोणत्या पक्षात आहे, यापेक्षा ओबीसींच्या हक्कांसाठी कोण लढतो हे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, ज्यांना ओबीसींच्या न्यायाची भूमिका मान्य आहे त्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आमचा लढा कोणत्याही समाजाविरोधात नाही, आमचा लढा आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमचा घटनात्मक वाटा आणि न्याय मिळवण्यासाठी आहे.

या बैठकीत माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी ओबीसींच्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. ओबीसी समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ दोन बैठका झाल्या आहेत, तर मराठा समितीच्या बैठका मोठ्या संख्येने झाल्या आहेत. यावरून सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे स्पष्ट होते. सत्तेतील मंत्री, आमदार, खासदार ओबीसी समाजासाठी संघर्ष करणार नाही त्यांचे मालक दुसरे आहेत त्यामुळे आपल्यालाच संघर्ष करावा लागेल अस जानकर यांनी स्पष्ट केले.

     जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींच्या स्वतंत्र कॉलमसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येणार असून देशातील ओबीसी नेत्यांना या आंदोलनात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी या नेत्यांच्या भेटीगाठी करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार यासाठी समिती काम करणार असा निर्णय बैठकीत झाला.

     बैठकीत, सर्व ओबीसी भटक्या विमुक्त संघटना व सजग नागरीकांनी गावपातळीवर जनजागरण यात्रा, धरणे आंदोलन, उपोषण, बाईक रैली, सायकल यात्रा आणि सभांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचे आवाहन सकल ओबीसी महामोर्च्याच्या वतीने करण्यात आले.

     या बैठकीला खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, माजी मंत्री महादेव जानकर, कुणबी समाजाचे नेते चंद्रकांत बावकर, सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम, आगरी समाजाचे नेते जे. डी. तांडेल, ओबीसी जनमोर्चाचे ज्ञानेश्वर गोरे व विलास काळे, ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे, ओबीसी संघर्ष समितीचे सदानंद इलमे व बबलू कटरे, कुणबी सेनेचे अशोक काकडे माळी महासंघाचे नंदू नागरकर, अनिल डहाके,ओबीसी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष भानुदास माळी, ओबीसी सेवा संघाचे जयंत झोडे, शिवब्रिगेडचे सतीश मालेकर, पिछाडा शोषित संघाचे प्रवीण पेटकर, डॉ. रमेश पिसे, अवंतिका लेकुरवाळे, अरुण खर्माटे तसेच विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उमेश कोर्राम -  मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा…