" सरकार ओबीसींवर आणखी किती वर्षे अन्याय करणार ? "

२०२७ च्या जनगणना प्रश्नावलीतही ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम गायबच; 'ओपन-एंडेड' पद्धतीमुळे मोठा संभ्रम, विविध समाज संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा

    नागपूर: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २०२७ च्या जनगणना कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्नावलीतही ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट असा कॉलम अंतर्भूत करण्यात न आल्याने संपूर्ण ओबीसी समाज संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाची लाट पसरली आहे. या प्रश्नावलीत स्वतंत्रपणे 'ओबीसी' असा ठळक आणि स्पष्ट कॉलम देण्याचे टाळून, त्याऐवजी निव्वळ सर्वसाधारण 'जात' असा खुल्या स्वरूपाचा (ओपन-एंडेड) उल्लेख करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये आणि समाज संघटनांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी ओबीसींसाठी तातडीने स्वतंत्र कॉलम अंतर्भूत करावा, या मागणीसाठी आता ओबीसी प्रवर्गांतर्गत येणाऱ्या तेली, माळी आणि कुणबी या प्रमुख समाज संघटनांनी एकत्रितपणे आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राज्याच्या अधिकृत यादीतूनच जात विचारावी - अविनाश ठाकरे

    माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, प्रत्येक राज्यात ओबीसी प्रवर्गातील जातींची अधिकृत डिनोटीफाईड यादी अस्तित्वात आहे. त्यामुळे जनगणनेदरम्यान त्याच अधिकृत यादीच्या आधारे जातींची निवड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी. संगणकीकृत नोंदणी करताना जर सुरुवातीपासूनच काटेकोर आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने नोंदणी झाली नाही, तर पुढे मोठा घोळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राची ओबीसी जातींची जी अधिकृत सूची अस्तित्वात आहे, त्याच यादीच्या आधारे जनगणनेत जात विचारली जावी, अन्यथा नंतर चुकीचा डेटा दुरुस्त करण्यासाठी प्रचंड वेळ खर्ची पडेल आणि पुन्हा एकदा २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे मोठा गोंधळ उडण्याची भीती आहे, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. माळी महासंघाने हा संवेदनशील विषय अत्यंत गांभीर्याने घेऊन यावर सविस्तर चर्चा केली असून, लवकरच जिल्हानिहाय बैठका घेऊन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना या मागणीचे लेखी निवेदन सादर केले जाणार असल्याचे ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

ही ओबीसी समाजाची घोर फसवणूक - राजेश काकडे

    बहुउद्देशीय तिरळे कुणबी संघाचे सचिव राजेश काकडे यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करावी, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची अत्यंत जुनी आणि रास्त मागणी आहे. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसींना वगळण्यात आल्यानंतर राज्यभरात तीव्र आंदोलने झाली होती, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींची स्वतंत्र गणना केली जाईल, असे ठोस आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात जनगणना आयुक्तांच्या अधिसूचनेत ओबीसींसाठी कोणताही स्वतंत्र रकाना नसल्याचे समोर आले असून, ही संपूर्ण ओबीसी समाजाची घोर फसवणूक असल्याचा आरोप काकडे यांनी केला. याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सध्या कुणबी समाज संघटनांच्या सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. सरकारने वेळीच सुधारणा न केल्यास लवकरच धरणे आंदोलन, लाँग मार्च आणि इतर तीव्र स्वरूपाची आंदोलने छेडली जातील, असा स्पष्ट इशारा काकडे यांनी दिला.

ओपन-एंडेड पद्धतीमुळे पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात - नरेश बरडे

    तिरळे कुणबी समाज सेवा मंडळाचे संचालक नरेश बरडे यांनी या मुद्द्यावर तांत्रिक बाजू मांडताना सांगितले की, आगामी जनगणनेत नागरिकांनी स्वतःच्या तोंडून सांगितलेली जात जशीच्या तशी नोंदवण्याची 'ओपन-एंडेड' पद्धत स्वीकारण्यात येणार आहे. जातीची नोंदणी करताना आडनाव, पोटजात, उपजात किंवा स्थानिक पातळीवर प्रचलित असलेली विविध जातनावे वेगवेगळ्या स्वरूपात नोंदवली गेल्यास भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे ओबीसींची खरी आणि अचूक संख्या समोर येण्याऐवजी उलट मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत, असंगत आणि अविश्वासार्ह माहिती निर्माण होण्याचा गंभीर धोका आहे. हे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने आत्ताच आवश्यक ती दुरुस्ती करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याची नितांत गरज असल्याचे मत नरेश बरडे यांनी व्यक्त केले.

लवकरच या मुद्द्यावर मोठा लोकउठाव होणार - गोपालदादा इटनकर

    केंद्रीय तेली सेवा संघ, नागपूरचे उपाध्यक्ष गोपालदादा इटनकर यांनी ऐतिहासिक संदर्भ देत सांगितले की, ओबीसी समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के इतकी असूनही, मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर प्रत्यक्षात केवळ २७ टक्केच आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर तब्बल ९५ वर्षांहून अधिक काळ ओबीसींची स्वतंत्र आणि अद्ययावत जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय धोरणांच्या नियोजनात कायमच मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या आगामी जनगणनेत जर ओबीसींची खरोखरच स्वतंत्र आणि प्रमाणित गणना झाली, तरच ओबीसींची खरी संख्या समोर येईल आणि त्या विश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारावर त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रभावी नियोजन करता येईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न लावता तातडीने आवश्यक दुरुस्ती करावी आणि ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम अनिवार्यपणे समाविष्ट करावा, अशी ठाम मागणी इटनकर यांनी केली. सध्या तेली समाज संघटनांच्या विविध बैठकांमध्ये या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सखोल मंथन सुरू असून, सरकारने दखल न घेतल्यास लवकरच या मुद्द्यावरून राज्यभरात मोठा लोकउठाव होईल, असा स्पष्ट आणि परखड इशारा त्यांनी यावेळी दिला.