५१२ पदे घटली, ५० टक्के मर्यादेच्या अंमलबजावणीमुळे १५ जिल्ह्यांत ग्रामविकास विभागाकडून सुधारित अधिसूचना जारी

     नागपूर: राज्यातील ओबीसी समाजासाठी आरक्षित असलेल्या सरपंचपदांच्या संख्येत आता लक्षणीय घट होणार असून, पूर्वीच्या तुलनेत तब्बल ५१२ पदे कमी होणार आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेत ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच दिले होते. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ओबीसी सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत सुधारित आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.

     यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी सरपंचपद आरक्षण निश्चित करण्यासंदर्भात सविस्तर अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्या अधिसूचनेनुसार संबंधित १५ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजासाठी सरपंचपदाची एकूण ६,७१९ पदे आरक्षित ठेवण्यात आली होती. यापैकी तब्बल ३,३०३ पदे विशेषतः ओबीसी महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. त्याचवेळी खुल्या प्रवर्गासाठी १३,०७७ पदे निश्चित करण्यात आली होती, त्यातील ६,५४१ पदे महिलांसाठी राखीव होती.

     मात्र आता ३० एप्रिलच्या नव्या व सुधारित आदेशानुसार ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या सरपंचपदांची एकूण संख्या घटवून ६,२०७ इतकी करण्यात आली आहे. यापैकी ३,१११ पदे ओबीसी महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. दुसरीकडे, ओबीसींच्या या घटलेल्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या मात्र वाढून १३,५८९ इतकी झाली असून, त्यापैकी ६,८०३ पदे महिलांसाठी राखीव असतील.

या १५ जिल्ह्यांसाठी सुधारित आदेश लागू

     धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या १५ जिल्ह्यांमध्ये हे सुधारित आदेश लागू करण्यात आले असून, संबंधित जिल्हा प्रशासनांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरपंचपदांचे आरक्षण - तुलनात्मक तक्ता