ओबीसी आरक्षण भाग 11
• सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण दिनांक 22-5-2026
• क्रिमी लेअर बाबत ठोस भूमिका आवश्यक..
• स्थानिक स्वराज्य संस्था 27% आरक्षण व 50 टक्के ची मर्यादा...
राम पडगे - अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भातली रस्त्यावरची लढाई केव्हाच शांत झालेली आहे. एकमेकावरचे आरोप व वर्तमानपत्रातील मुलाखतीही आता दुर्मिळ झालेल्या आहेत. सर्वसामान्य ओबीसी तर अशा प्रकारचा लढा चालू होता हे ही कदाचित विसरून जाईल. ही न्यायालयीन प्रक्रिया होती आणि आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेला किती कालावधी लागेल हे आज तरी सांगता येत नाही.
युथ फॉर इक्वलिटी या संस्थेने तर, जमा केलेला ओबीसी डाटा प्रक्रियेवरतीच आक्षेप घेतलेला आहे व बाठीया आयोगाने जमा केलेला ओबीसी डाटा हाच चुकीचा आहे असे याचिकेत नमूद केलेले आहे. ही याचीका न्यायालयाने दाखल करून घेतलेली आहे. याची सविस्तर माहिती आपण मागील एका प्रकरणांमध्ये घेतलेली आहे.त्यामुळे हा गुंता प्रदीर्घकाळ चालेल हे तर निश्चित होत चाललेले आहे.
मराठा कुणबी आरक्षणाच्या निमित्याने "ओबीसी आरक्षण" हा मुद्दा अत्यंत संवेदनाशील झालेला होता. दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण होऊन लढा भावनिक होत चाललेला होता. काही वेळा सामाजिक भल्यापेक्षा वैयक्तिक फायद्या तोट्याचा विचार करून हे लढे विनाकारण लांबवले जातात किंवा भरकटलेले जातात. सर्वसामान्य माणूस व सर्वसामान्यांचा लढा विनाकारण भरडला जात असतो.असो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माननीय बी व्ही नागरत्ना यांनी त्यांच्या 22/05/2026 च्या निरीक्षणामध्ये काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. संबंधित याचे उत्तर देतीलच परंतु त्याचा सामाजिक पातळीवर अभ्यास होणे तितकेच गरजेचे आहे.
क्रिमिलियर बाबत कठोर व ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. यामध्ये आयएएस ,आयपीएस किंवा इतर तत्सम दर्जाचे अधिकारी यांना एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर परत आरक्षणाची आवश्यकता आहे का? याबाबतीत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा कुटुंबांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासले पण लागू होते का ? किंवा त्याची त्यांना आवश्यकता आहे का? याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे क्रिमिलियर निकष अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे , असे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे.
महाराष्ट्रातील स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी साठीचे 27 टक्के आरक्षण.
याबाबत न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल आहेत व त्यायोगे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. तथापि न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे 50% ची मर्यादा कसल्याही परिस्थितीत ओलांडता कामा नये याचे निर्देश यापूर्वीच दिलेले आहेत . न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याप्रमाणे बाठीया आयोगाने जमा केलेला ओबीसींचा डाटा हा तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का? विश्वासहारी आहे का ? याबाबत महाराष्ट्र शासनाला व निवडणूक आयोगाला विचारणा केलेली आहे. याचे उत्तर महाराष्ट्र शासनाकडून व निवडणूक आयोगाकडून दिले गेलेही असेल.
सध्या जो वेळोवेळी मुद्दा उपस्थित केले जातो व शासनाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली पाहिजे असे म्हटले जाते यामध्ये ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नक्की काय आहे?
थोडक्यात सांगायचे तर, ट्रिपल टेस्ट म्हणजे ओबीसी समाजाला स्थानिक निवडणुकांमध्ये कायदेशीर आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पार करायची एक अनिवार्य कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
• राज्य सरकारने एका समर्पित आयोगाची स्थापना करणे( डेडिकेटेड कमिशन.)
अशा आयोगाची स्थापना करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचा सहभाग व त्याचा सामाजिक व राजकीय परिणाम याचा अभ्यास करणे व त्यांचं प्रमाणाची नोंद करणे.
• समकालीन सांख्यिकी डेटा गोळा करणे( इम्पिरिकल डाटा)
या आयोगाने ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आणि त्याचे राजकीय प्रतिनिधित्व किती आहे याचा वस्तुनिष्ठ व अचूक डेटा गोळा करणे त्यायोगे या समाजाची राजकीय स्थिती कशा प्रकारचे आहे व त्याचे प्रतिनिधित्व राजकीय क्षेत्रामध्ये किती आहे याचा निश्चित डाटा उपलब्ध करून देणे असे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% ची मर्यादा ओलांडता कामा नये.
या तीन महत्त्वपूर्ण टेस्टे चे पूर्तता शासनाने व आयोगाने करण्याचे आहे असे निर्देश यापूर्वीच न्यायालयाने दिलेले आहेत. सध्या उपस्थित झालेला क्रिमीलेअरचा मुद्धा विचाराधीन आहे. सध्या क्रिमिलियरची मर्यादा केंद्र शासनाचे निर्देशानुसार आठ लाख इतकी आहे. प्रस्तावित केलेली क्रिमिलियरची मर्यादा पंधरा लाख करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. तथापि माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री यांचे तीन-चार दिवसांपूर्वींचे निवेदन पाहता ही मर्यादा 18 लाखापर्यंत नेण्याचा शासनाचा विचार आहे असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलेले आहे .परंतु असे कोणतेही निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. हे सर्व आकडे प्रस्तावित आहेत . त्यामुळे सद्यस्थितीला क्रिमिलियरची मर्यादा आठ लाखच इतकी दिसत आहे.
क्रिमिलियर ची मर्यादा व क्रीमी लेयर चे निकष हे कसे बदलतात यावर बरेचसे ओबीसींचे आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तथापि सर्वसामान्य ओबीसीला अधिकाधिक याचा फायदा मिळावा यासाठी हे निकष व मर्यादा उचित असणे गरजेचे आहे. यासाठी या विषयातील तज्ञ व संबंधित यांनी वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास या बाबी आणून देणे, तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे. असे नमूद करावेसे वाटते.
धन्यवाद! आपला
राम पडगे - अध्यक्ष श्री संताजी शैक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था सातारा महाराष्ट्र.
दिनांक 26-5-2026