छत्रपती संभाजीनगर, सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या शासकीय ठरावाच्या (जी.आर.) विरोधात छत्रपती संभाजीनगरातील ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणावर गदा येऊन सुमारे ४०० हून अधिक जातींच्या शिक्षण आणि नोकरीतील संधी धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गणेशोत्सवानंतर जोरदार आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू असून, विविध ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन रणनीती आखण्यासाठी बैठका आयोजित केल्या आहेत. नुकतीच एक बैठक पार पडली असून, शुक्रवारी (४ सप्टेंबर २०२५) आणखी एक व्यापक बैठक होणार आहे, ज्यात पुढील लढ्याची दिशा ठरविण्यात येईल.
मल्हार सेनेचे प्रमुख लहुजी शेवाळे यांनी सांगितले की, हा जी.आर. ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर आघात करणारा आहे. त्यांनी गणेशोत्सवानंतर एकजुटीने आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि लवकरच गुप्त बैठकीत अंतिम रणनीती ठरवली जाईल, असे नमूद केले. महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष रामभाऊ पेरकर यांनी हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा आरोप करत, सामाजिक कल्याण सचिवांना हरकती सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर लढाई लढण्याची योजना जाहीर केली आणि सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी ठरवून ओबीसींच्या हक्कांवर आघात केल्याचा आरोप केला. त्यांनी ओबीसी लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेवरही खंत व्यक्त केली. दुसरीकडे, ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. बुधवारी काही संघटनांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर केले असून, भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील आंदोलनाची दिशा ठरेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष विलास ढंगारे यांनी सांगितले.
ओबीसी भटके विमुक्त संघर्ष समितीचे प्राचार्य डॉ. खुशाल लिंबराज मुंढे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे हरकती पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. आठवड्याभरात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्या मांडल्या जातील. तसेच, भुजबळ आणि हाके यांच्यासोबत आंदोलनात सहभागी होण्याबरोबरच एकत्रित कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू आहे. विविध ओबीसी जातींच्या संघटना आणि नेते वेगवेगळ्या पक्षांशी संलग्न असल्याने एकजुटीचे आव्हान आहे, परंतु सर्वांनी एकत्र येऊन आरक्षण संरक्षित ठेवण्यासाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या आंदोलनाने ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीची गरज अधोरेखित केली आहे.