नागपूर: महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ओबीसी युवा अधिकार मंच आणि इतर विविध ओबीसी संघटनांनी आज, 4 सप्टेंबर 2025 रोजी नागपूर येथे जोरदार निषेध आंदोलन केले. गांधी पुतळा, व्हरायटी चौक येथे सकाळी 9 वाजता हा निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी मराठ्यांचे ओबीसीकरण हा ओबीसी समाजावर अन्याय असल्याचा आरोप करत सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी केली. अन्यथा, आमरण उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला.

     ओबीसी युवा अधिकार मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी सांगितले की, "हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आणि शासन निर्णयात 'गावातील/नातेसंबंधातील/कुळातील' या शब्दांना आमचा तीव्र विरोध आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवणे हे महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. हा निर्णय म्हणजे ओबीसी, भटक्या आणि विमुक्त समाजाच्या आरक्षणात छुप्या मार्गाने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय संपूर्णपणे ओबीसी आरक्षणावर हल्ला आहे आणि यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात वाटेकरी वाढणार आहेत."

     श्री. कोर्राम यांनी पुढे म्हटले की, भारतीय संविधानाने जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक विशिष्ट कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी कागदपत्रे निश्चित केली आहेत. मात्र, सरकारने स्वतःच्याच विभागांच्या नियमांना बाजूला सारून संविधानाची पायमल्ली केली आहे. यामुळे ओबीसींसोबतच अनुसूचित जाती आणि जमातींवरही अन्याय होणार आहे.

     आंदोलकांनी काळ्या फिती बांधून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला. यावेळी ओबीसी युवा अधिकार मंचासोबत अखिल भारतीय समता परिषद, जवाहर विद्यार्थी गृह, सुवर्णकार संघटना, शाहू समाज संघटना, लढा ओबीसी जनगणनेचा, ओबीसी जनमोर्चा, बहुजन संघर्ष समिती आणि स्टुडन्ट राईट्स असोसिएशन यांसारख्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

     या निषेध आंदोलनात उमेश कोर्राम (ओबीसी युवा अधिकार मंच), ईश्वरजी बाळबुधे (अखिल भारतीय समता परिषद), शेखर सावरबांधे (जवाहर विद्यार्थी गृह), प्रवीणजी मांडे (सुवर्णकार संघटना), शेखर शाहू (शाहू समाज संघटना), डॉ. अंजली साळवे (लढा ओबीसी जनगणनेचा), रमेश पिसे (ओबीसी जनमोर्चा), मीरा मदनकर (बहुजन संघर्ष समिती), शुभम तिखट, देवेंद्र समर्थ, मनीष गिरडकर, सुरेश रेवतकर, अतुल राऊत (ओबीसी युवा अधिकार मंच), विनीत गजभिये, दिलीप दुर्गे (स्टुडन्ट राईट्स असोसिएशन), आणि विद्या बाहेकर (समता परिषदेच्या महिला अध्यक्ष) या प्रमुख कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.