मुख्य मजकूराकडे जा

ओबीसी आरक्षणाचे राजकारण

OBC Aarakshan rajkaran

Page 9 of 24
06 नोव्हेंबर 2021
Book
2,1,7,5,4,3,,

    2001 च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची जातीनिहाय जणगनना करण्यास गृहमंत्री अडवानी यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे 2001 च्या जणगननेत ओबीसी समाजाची जणगणनना झाली नाही. कारण ओबीसींची संख्या निश्चित झाली तर ओबीसींचा फार मोठा दबाव गट निर्माण होईल. त्यामुळे त्यांना राजकीय, प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्यावे लागेल म्हणुन अडवानींनी ओबीसींची जनगणाना होऊ दिली नाही. डॉ. आंबेडकरानी 26 जानेवारी 1950 लाच ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण ते आरक्षण ओबीसींच्या आरक्षणाला 40 वर्षे विराध करणारे कोण ? आपले मित्र का शत्रु ?

OBC census    SC/ST/OBC ना घटनेने दिलेले आरक्षण आता कोणीही बंद करू शकणार नाही म्हणुन SC/ST/OBC यांच्या जीवनात झपाट्याने क्रांती होत आहे. त्यांच्यात सामाजीक शौक्षणीक, सांस्कृृतीक, धार्मीक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होत आहे. ही प्रगती रोखण्यासाठी काही उद्योगपतींनी आणि विशेष करूण ब्राह्मणांनी आपआपले डावपेच बदलले आहेत. सरकारी उद्योगधंदे तोट्यात दाखवून त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आणि खाजगी उद्योग धंद्यात आरक्षण बंधनकारक नसल्यामुळे आपोआपच SC/ST/OBC  च्या नोकर्‍या जाणार आहेत हे लक्षात ठेवूनआपण सर्वानी सर्व बांधवांनी जागृत रहायला पाहिजे. आणि त्यासाठी जातीनिहाय जणगणनेचा हट्ट धरला पाहीजे. कारण 1931 साली ब्रिटीशानी केलेली जणगणना मध्ये 52 %  ओबीसी दाखवले होते. परंतु अता परिस्थीती वेगळी आहे. खरे ओबीसी 70% च्या आसपास गेलेले आहेत. ओबीसी ची खरी डोकी किती हे जर माहित झाले तर सत्तेत वाटा द्यावा लागेल. म्हणुन जातीनिहाय जणगणना होऊ दिली जात नाही.

    महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण कायद्याची अंमलबजाणी न करणार्‍या आधिकार्‍यांना 90 दिवसाची कैद व 5000 (पाच हजार रू) दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा अशी कायदेशीर तरतुद असलेला एैतिहासीक कायदा 2004 साली महाराष्ट्रात अस्तीत्वात आला.

    आपल्या देशात आजही 29.1 कोटी लोक निरक्षर आहेत 4.5 कोटी मुले प्राथमिक शिक्षणाासुन वंचीत आहेत तर 14%5 कोटी लोक प्राथामिक आरोग्य सुविधापासुन वंचीत आहेत. तर 145 कोटी लोक स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासुन वंचीत आहेत. मुलांच्या संदर्भात ज्याचे वय 6 महिने ते 5 वर्षे आहे ती 6.2 कोटी मुले कुपोषन ग्रस्त आहेत तर देशातील लोकसंख्यापैकी 44 कोटी लोक दारीद्य रेषेखालील जीवन जगत आहे. या सामाजीक पार्श्वभुमीवर आरक्षणाचा मुद्दा अन्य कुठल्याही मुद्यापेक्षा मागासवर्गीय जनसमुहाच्या दृष्टीने अनेक अर्थाने महत्वाचा ठरतो.