गावचा देशमुख ओबीसी म्हणुन निवडणुकीस उभा राहिला. त्याने आपल्या जातीच्या पैशाच्या जोरावर बळावर अक्षरशहा खर्‍या ओबीसींचा पालापाचोळा केला. जे आपवादाने निवडुन आलेत तेच मुळात आपल्या बळावर ही वास्तवता आहे. याविषयी तक्रारार करावी तर गावात जगता येणार नाही. साधा ब्र जरी काढला तरी जगणे मुश्कील, कोर्टात जावे तर पैसा नाही. लढाई लढावी तर कोर्टात पळवाट शोधत पाच वर्ष सहज जातात  त्यांचा कार्यकाल पुर्ण होतो. त्यपेक्षा आहे तेच पहात रहावे. ही शोकांतीका आहे. आयोगाला जेंव्हा कळेल तेंव्हा कळेल तो पर्यंत हे बनावट ओबीसी सर्व सवलती पदरात पाडुन मोकळे होतात. शैक्षणिक सुविधा द्याव्यात तर हा बनावट मराठा - कुणबी हजर शिक्षण सम्राट त्यांचेच त्यांनीच त्यांचे प्रवेश पुर्ण करूण घ्यावेत. पैसा द्यावा तर आणायचा कोठुण हा प्रश्न डोळ्यासमोर उभा रहातो. त्यापेक्षा शिक्षण नकोच ही भावना तयार होते. आणि त्यामुळे ओबीसी समाज हा शिक्षणाच्या बाबतीत मगे पडलेला आहे. त्यामुळे शिक्षण नाही तर नोकरी नाही ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासकीय नोकरीत तीच अवस्था लायक उमेदवार नाही म्हणुन त्या जागेवर इतर मराठा - कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर ओबीसी राखीव कोठा ताबडतोब भरला जातो. ही परिस्थिती आजही आपल्याला पाहावयास मिळते.

    अशा प्रकारे आजपर्यंत खर्‍या ओबीसींवर अन्याय होत आला आहे. आणि होतही आहेच त्यासाठी आपल्याला कडक पावले उचलावी लागणार आहेत.