दत्ता सामंत यांच्या लढ्यात लढलेले बांधव उध्वस्त होताच आपआपल्या गावात स्थीर झाले. जमेल तो उद्योग करीत प्रतिष्ठीत बनले. आपले ओबीसी पण जीवंत ठेवत ग्रामपंचायतीसाठी उभे राहिले. समोर उभा गावचा पाटील त्यांची पाटीलकी, त्याचे मराठा पण त्या समोर आव्हान उभे राहिले. वार्डात 75% ओबीसी असतानाही जातीवंत ओबीसी असतानाही पाटलासमोर पालापाचोळा झाला. पाटलाला आव्हान देतो म्हणताच व्यवसाय अडचणीत आला खोट्या केसेसचा फेरा सुरू झाला. त्यांची शोचनिय अवस्था पाहून सर्वच ओबीसी इतके खचले, इतके पिचले  96 कुळी पाटलालाच आपला ओबीसी  समजु लागले. ही शोकांतीका परवाच्या निवडणुकीत जवळ जवळ सर्वच ठिकाणी समोर आली. मराठा समाजाची ही दहशतवादी कार्यवाही प्रतिष्ठेत बनली आहे. गावात रहाण्यासाठी रोजची भाकरी मिळविण्यासाठी खचलेला ओबीसी अजुन खचतच राहिला. मराठा समाजाने आपली मराठा संघटना बनवुन प्रसंगी रत्यावर उतरून ओबीसींना प्रखर विरोध केला प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रमुख हे मराठा किंवा ब्राह्मण असल्याने त्यांनी तु ओबीसी आहेस मग तुला आरक्षण मीच देतो. तुला मीच निवडुण आणले. असे वातावरण तयार केले. ओबीसी गपगुमान सत्तेत जावुन मराठा व ब्राह्मणांची चाकरी करण्यात आरक्षणाची प्रतिष्ठा समजु लागला लुळे पांगळे केलेली सत्तेतली ओबीसी मंडळी ज्या जातीत जन्म घेतला त्या जातीपासुन फटकुन राहु लागली. जातीचा विकास व्हावा ही तर आरक्षणाची वाटचाल ती प्रथम बंद केली. त्याच वेळी काही मराठा मंडळी सावध झाली त्यांनी ओळखले, विरोध करण्यापेक्षा आपणच त्यांचे फायदे घेवू. यासाठी रस्त्यावरचा संघर्ष उभा केला. साध्या दुध डेअरी पासुन सर्व सत्ता स्थाने उपभोगणरा मराठा, आजपर्यंत सर्वाधीक आमदार व खासदार निवडुण आणणारा मराठा स्थानीक स्वराज्य संस्थेत खंबीर असलेला मराठा, सहकार प्रणालीत फोफावलेला मराठा, शिक्षण संस्थेचा मालक मराठा. सर्वच ठिकाणी मराठ्यांचीच लॉबी.

    गावचा सरपंच, तालुक्याचा सभापती, जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष तेली, माळी, कासार, जर होत असेल तर आम्ही कोण ? अशी चिडच मराठा समाजाला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे कारखाने आले कारखाण्यासाठी जमीन कारखाण्यासाठी इतर बाबी यातुन फार मोठा आर्थीक स्त्रोत निर्माण झाला. या पैशावर उभे राहिल्यानंतर गावकीचे कामे करूण जगणारा सरपंच असणे ही डोके दुखी होऊ लागली. बदलत्या आर्थीक परिस्थितीने आपण ही सत्तास्थानी जावू अशी आशा निर्माण झाली. परंतु ओबीसी आरक्षणामुळेकमी झालेली स्थाने यासाठी मराठा - कुणबी ही नवी वाट निर्माण केली. यासाठी सत्ताधिशांचा फोन कलेक्टर सोहबांना येतो. कागदपत्राचा शोध जास्त घेत बसु नका हा निरोप मिळताच काही लाखात कलेक्टर 96 कुळी ओबीसी मध्ये येण्यासाठी मराठा कुणबी हा दाखला तयार करू लागले. एवढ्यावर समाधान न मानता ताटातील सर्वच मिळविण्यासाठी आम्ही ओबीसीत जाणार ही आरोळी ठेाकली. संवीधान हे आयोगाला बांधील असते. कमिटीला नाही. तरी सुद्धा राणे कमीटी नेमली. या कमीटने मराठा समाजाची लोकसंख्या जेवढी असावी याला कोणताच आधार न घेता सांगुन म्हणजे सर्वे न करता लोकसंख्या धरूण मराठ्यांना 16% आरक्षण जाहीर केले आणि येथे गरीब मराठ्यांची घोर फसवणुक केली. मंडल आयोग मंजुर होताच त्याला रस्त्यावर विरोध केला ब्राह्मणाने तो कोर्टात नेहूण गोठवला व 52 % ओबीसींना 27% आरक्षण दिले. हा डाव यशस्वी झाल्यानंतर हे 27 %  आरक्षण मिळु नये यासाठी दबाव तंत्र वापरले आज लाखो मराठ्यांकडे मराठा - कुणबी प्रमाण पत्रासह मराठा म्हणुन प्रमाणपत्र आहेत.