आंदोलनाचा २४ वा दिवस — ओबीसी संघर्ष समितीने लढा चालूच ठेवण्याचा केला निर्धार
भंडारा : ओबीसी समाजासाठी जनगणना पत्रकात स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करण्याच्या न्याय्य मागणीसाठी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या साखळी उपोषण आंदोलनाने आता निर्णायक आणि ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आंदोलनाच्या २४ व्या दिवशी प्रशासन आणि ओबीसी संघटनांमध्ये झालेली बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरल्याने जनगणनेवरील बहिष्काराची धग आणखी वाढण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
विशेष म्हणजे भंडारा-गोंदियासह संपूर्ण विदर्भातील सरपंच संघटनांनी या आंदोलनाला जाहीर व ठाम पाठिंबा दिल्याने प्रशासनाची चिंता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ग्रामीण भागातून मिळणाऱ्या या व्यापक पाठिंब्यामुळे आंदोलन आता केवळ शहरी नव्हे, तर ग्रामीण स्तरावरही मजबूत झाले आहे.
बैठकीत काय घडले?
मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि ओबीसी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत भंडारा जिल्ह्यात जनगणनेला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने प्रशासन चिंताग्रस्त झाले होते. त्यामुळे प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांना उपोषण मागे घेण्याची आणि जनगणना मोहिमेला सहकार्य करण्याची विनंती केली.
प्रशासनाने "ओबीसींची जनगणना पुढील टप्प्यात करण्यात येईल" असे आश्वासन दिले. परंतु या आश्वासनावर ओबीसी संघटनांनी विश्वास ठेवण्यास ठामपणे नकार दिला. संघटनांनी केंद्र सरकारवर विश्वासघाताचा थेट आरोप केला आणि २०१८ मध्ये ओबीसी जनगणनेबाबत दिलेल्या आश्वासनांचीही आठवण करून दिली — ती आश्वासने आजपर्यंत पूर्ण झाली नाहीत, असे संघटनांनी स्पष्टपणे सांगितले.
"जोपर्यंत जनगणना पत्रकात स्वतंत्र ओबीसी कॉलमचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत जनगणनेवरील बहिष्कार मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही" — अशी स्पष्ट व ठाम भूमिका संघटनांनी बैठकीत मांडली.
चर्चा फिसकटली, आंदोलन पुन्हा सुरू
जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनाला पूर्णविराम मिळेल, अशी अपेक्षा अनेकांना होती. मात्र चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनातून बाहेर पडल्यावर ओबीसी संघर्ष समितीने तात्काळ मंडपात परतून आंदोलन पुन्हा सुरू केले. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
गेल्या २४ दिवसांपासून अखंडपणे सुरू असलेल्या या आंदोलनाला केवळ जिल्हा पातळीवरूनच नव्हे, तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतूनही जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. तालुकास्तरावरही ओबीसी समाज संघटनांनी या लढ्याला आपले समर्थन जाहीर केले आहे. एकीकडे वारंवार चर्चेच्या फेऱ्या होत असताना दुसरीकडे ओबीसी समाजाची ही न्याय्य मागणी केंद्रापर्यंत का पोहोचत नाही? असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला. प्रशासन या प्रश्नावर कुठेतरी कमी पडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
३०० ग्रामपंचायतींचा बहिष्काराचा ऐतिहासिक ठराव
या आंदोलनाने आता ग्रामीण स्तरावरही व्यापक रूप धारण केले आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील तब्बल ३०० ग्रामपंचायतींनी जनगणनेवर बहिष्काराचा ठराव मंजूर करून प्रशासनाला सादर केल्याचा दावा ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
स्वतंत्र ओबीसी कॉलमचा समावेश जनगणना पत्रकात न केल्यास ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनगणना प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न करण्याचा ऐतिहासिक निर्धार या ग्रामपंचायतींनी व्यक्त केला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातून उठलेल्या या आवाजाने आंदोलनाला एक नवी व शक्तिशाली दिशा मिळाली आहे.
५ जूनला महाआंदोलनाची मोठी हाक
ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. ५ जून रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथे विशाल ओबीसी महाआंदोलन आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नागपूर येथेही धरणे आंदोलन आयोजित असून संपूर्ण विदर्भातून जास्तीत जास्त नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे जोरदार आवाहन संघटनांनी केले आहे.
या महाआंदोलनाद्वारे ओबीसी समाजाचा एकसंध आवाज राज्य व केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा दृढ निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
बैठकीला उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी
आजच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत खालील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते —
सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, संघर्ष कृती समितीचे समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, गोपाल सेलोकर, भगीरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, ललिता देशमुख, शुभदा झंझाळ, मंगला वाडीभसमे, सुधाकर मोथलकर, मनीषा बांगडकर, अरुण जगनाडे, विष्णू जगनाडे, तुळशीराम बोंद्रे, माधुरी खंडाईत, पंजाबराव कारेमोरे, विलास केळझालकर, शरद इटवले, गजानन पाचे, अरुण लुटे, सुभाष पाल, किशोर डोकरीमारे, भोजराज गाभने, विनायक बांते, मनोज बोरकर, दयाराम आकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आंदोलनाचे महत्त्व काय?
हे आंदोलन केवळ एका जिल्ह्याचे राहिले नसून आता संपूर्ण विदर्भाचे, महाराष्ट्राचे आणि देशभरातील ओबीसी समाजाचे प्रातिनिधिक आंदोलन बनले आहे. जनगणना पत्रकात स्वतंत्र ओबीसी कॉलम नसल्यास ओबीसींची अधिकृत लोकसंख्या कधीही निश्चित होणार नाही — आणि त्याशिवाय शासनाच्या कोणत्याही योजनेत ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य वाटा मिळणार नाही. हाच मूळ प्रश्न या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
? आवाहन : ५ जून रोजी वडसा (गडचिरोली) व नागपूर येथील महाआंदोलनात सहभागी व्हा — ओबीसी हक्कांसाठी एकजुटीने उभे राहा!