सामाजिक सलोख्याची गरज..
सामाजिक सलोखा ही एका निरोगी, प्रगल्भ आणि सुसंवादी समाजाची मूलभूत गरज आहे, कारण तो समाजाला एकत्र बांधतो, शांतता आणि स्थैर्य टिकवून ठेवतो, विकास साधतो आणि सामाजिक न्याय व एकतेसाठी एक...
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‘चरित्र-निर्माण की सदी’ ? या संघी इतिहास का पुनर्लेखन !
( आलेख : सुभाष गाताडे ) एक बिल्ली आँखें बंद करके दूध पीती है और सोचती है कि दुनिया उसे देख नहीं रही है। — एक संस्कृत सुभाषित एक सदी बीत गयी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न...
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समाजवादी विचारवंत छोटे लोहिया जनैश्वरजी मिश्र
समाजवादी विचारवंत छोटे लोहिया स्व. जनेश्वर मिश्रा (५ ऑगस्ट १९३३ - २२ जानेवारी २०१०) हे समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रति लोहीया म्हणून सर्वत्र परिचित होते. सामान्य कार्यकर्ता ते ...
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चुका आणि शिका - जगदीश काबरे
अनेक चुका करत जीवसृष्टी निर्माण झाली; असंख्य चुका करीत विज्ञान विस्तारले. जगाची अर्थव्यवस्था मानवनिर्मित आहे आणि तीही चुका करीतच उभी राहीली आहे. पाकशात्रातील अनेक लज्जतदार पदार्थ ह...
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आधुनिक रामराज्य में “अट्टालिका” पर ५४७.६८ रू.करोड़ खर्च !
डॉ. महेंद्र धावड़े - संस्थापक अध्यक्ष, बलीराजा पार्टी यह खर्च सीधे तौर पर विरासत संरक्षण बनाम सार्वजनिक धन के उचित उपयोग की बहस को जन्म देता है। एक तरफ जहाँ 100 साल पुरानी...
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एसआईआर और नागरिकता की लड़ाई
( आलेख : मुरलीधरन, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते ) “हम, भारत के लोग...” संविधान के ये शुरुआती शब्द भारतीय गणराज्य के मूल सिद्धांत को दर्शाते हैं। ये इस बात पर ज़ोर देत...
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वंदे मातरम् : राष्ट्रगीत से विभाजन का हथियार
( आलेख : राजेंद्र शर्मा ) संसद के जिस मानसून सत्र की शुरूआत, युवा पीढ़ी के असंतोष के अभूतपूर्व प्रदर्शन के रूप में 'संसद मार्च' के साथ हुई, जिससे उठे सवालों की बारिश में मान...
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लोकशाहीवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू – जगदीश काबरे
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल सांगितले जाणारे अनेक किस्से हे जसे एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावाचे वर्णन करणारे आहेत तसेच लोकशाहीच्या मूल्यांबद्दल असलेल्या बांधिलकीचेही ते किस्से द...
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जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम असावा यासाठी प्रथम छत्रपती संभाजी नगर मध्ये होणार सकल ओबीसींचा महामोर्चा
जातिनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम असणे हा सामाजिक न्यायाचा मूलभूत हक्क , ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार जंतर मंतर दिल्ली आणि भारतभरात देशव्यापी आंदोलनासाठी ७ सदसीय समिती स्...
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यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क वापस लो - सी पी कृष्णन
मोदी सरकार का यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेन-देन पर शुल्क लगाने का कदम आम लोगों पर हमला है। 6 अगस्त को सरकार ने लोकसभा में यह विधेयक पारित किया, जिससे यूपीआई ऐप्स के ज़रिए ...
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