आरटीई फाउंडेशनचा आरोप

    नागपूर : आरटीई २५ टक्के योजनेत राज्यातील ९५३४ शाळांत शिकणाऱ्या चार लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून शासनाने वंचित ठेवले आहे. आरटीई योजना बंद करण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप आरटीई फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केला आहे.

    राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात काही चांगले निर्णय घेतले. परंतु आरटीई योजनेकरिता काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे आरटीईमधील चार लाख विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यात आज इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान देत शासनाचा कोट्यवधींचा निधी वाचवून विनाअनुदान तत्त्वावर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देऊन लाखोंच्या संख्येत पिढी घडवीत आहे. अशा शाळांना आरटीई कायदा २००९ अन्वये २५ टक्के विद्यार्थी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २०१२-१३ पासून आजपर्यंत ही योजना सुरू आहे. केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के वाटा प्रतिपूर्ती देण्याचा नियम आहे. परंतु राज्याने मागील पाच वर्षांपासून शाळांना प्रतिपूर्ती करण्यास दिरंगाई केली. शेवटी शाळा न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य शासनाने एकूण १६०० कोटी थकबाकीपैकी अर्थसंकल्पात काहीच निधी मंजूर केला नाही. आरटीई प्रतिपूर्ती केंद्र सरकारने प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ३१, ५२१ वर्ष २०२० - २१ करिता ठरविला असून दर दोन वर्षांत १५ टक्के वाढविण्याचा नियम आहे.

    या उलट राज्यात २०२०-२१ व २०२१-२२ ला ८ हजार रुपये केले. २०२२-२३ मध्ये १७६७० रुपये केले. राज्य शासन ही योजना बंद करण्याच्या तयारीत आहे, असा आरोप प्रा. काळबांडे यांनी केला आहे.

आरटीईमधील चार लाख विद्यार्थ्यांना टीसी

    राज्यातील शाळा शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून चार लाख विद्यार्थी मोफत शिकवू शकणार नाही. सर्व विद्यार्थ्यांना टीसी देऊन शासनाने मोफत शिक्षण देण्याची स्वतः जबाबदारी घ्यावी. शासनाने आपली जबाबदारी खासगी शाळांवर लादू नये, अन्यथा राज्यभर शाळा बंद आंदोलन उभारण्याचा इशारा प्रा. काळबांडे यांनी दिला आहे.