'प्रॉब्लेम ऑफ रुपी' ग्रंथाचा शतक महोत्सव

    पुणे: शंभर वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या बाबासाहेबांच्या 'प्रॉब्लेम ऑफ रुपी' या ग्रंथातील अक्षरे जरी जुनी झाली असतील मात्र पुस्तकातला सिद्धांत अतिशय ताजा आहे, असे मत अँड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पुस्तकाच्या शतकमहोत्सवी चर्चासत्र कार्यक्रमात ग्रंथाबद्दल आपले मत मांडले.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स विद्यापीठामध्ये डॉक्टरेट मिळवताना सादर केलेल्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन हा ग्रंथ (प्रबंध) १९२३ साली सादर केला होता. या वर्षी त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होण्याच्या घटनेनिमित्त वंचित बहुजन आघाडी पुणे शहराच्या वतीने आयोजित शतकोत्तर चर्चासत्राचे प्रॉब्लेम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन (रुपयाची समस्या) आंबोधित आर्थिक प्रश्न या विषयी आयोजन नेहरू मेमोरिअल हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. कैलास ठावरे पुणे, प्रा. किसन इंगोले मुंबई या वक्त्यांनीदेखील आपले विचार यावेळी व्यक्त केले.

    अर्थव्यवस्थेवर काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचारी, नागरिकांनी फिलॉसॉफिकल असायला हवे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणायचे, त्याची जाणीव आज भारतातील अर्थव्यवस्थेची अवस्था पाहून प्रकर्षाने होत आहे. भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नागरिकांनी वर्तमान काळात जागून भविष्याचा वेध घ्यायला हवा. आजच्या महागाईचे मुख्य कारण आपण म्हणजे आपण लोकांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही हेच आहे, भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतीही चुकीची आहे. भारत मालाची निर्यात करण्यास कमी पडत असून केवळ माल आयात करण्यावर भर देत आहे. या सर्व अर्थविषयक धोरणांवर आपली मते आणि उपाययोजना बाबासाहेबांनी शंभर वर्षापूर्वी 'प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथात करून ठेवल्या आहेत ज्याचे आज जग अनुकरण करतेय आणि भारत मात्र त्यात अपयशी ठरत आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक, सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन अँड प्रियदर्शिनी तेलंग यांनी केले.

जगण्याचा प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे

   सामजिक प्रश्न जवळपास सुटलेले आहेत. बेरोजगारी, महागाई, खासगीकरण या समस्या वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सध्या सोडवणे महत्त्वाचे आहे.

सत्ता द्या इन्कम टॅक्स माफ करतो

    अनेक नागरिक बोलतात आम्ही टॅक्सपेअर आहोत, अर्थव्यवस्था बळकट करतो. मला त्यांना सांगणे आहे की, मग सामान्य नागरिक काय करतो, तोही सरकारचा ५% ते १८% पर्यंत खरेदीवर टॅक्स भरतोच की. त्यात नवल काय, जर तुम्हाला टॅक्स नकोय तर मला सत्ता द्या, इन्कम टॅक्स माफ करतो.