जत दि.२७ फेब्रुवारी २०२३  - ओबीसी नेते शंकरराव लिंगे यांची जत  तालुका ओबीसी कार्यालयास भेट दिली.यावेळी त्यांना यशवंतराव होळकर जीवन चरित्र हे पुस्तक भेट देऊन जत तालुका ओबीसी संघटनेचे प्रमुख तुकाराम माळी यांनी स्वागत केले.

    यावेळी महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी चळवळीचे विषयी बोलताना शंकरराव लिंगे म्हणाले की २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली . जमीनदार, शेटजी व पुरोहितांकडून होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारापासून , गुलामगिरीतून शूद्रातिशूद्र समाजाची मुक्तता करणे व त्यांना हक्काची जाणीव करून देणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते. `निर्मिकाचा धर्म सत्य आहे एक, भांडणे अनेक कशासाठी’ हा विचार फुले यांनी मांडला. देवाविषयी किंवा निसर्गाविषयी निर्मिक हा शब्द वापरला, त्यावरून सत्यशोधक समाज व अर्थातच महात्मा ज्योतीबा फुले आस्तिक होते, हे स्पष्ट होते. महात्मा फुले यांनी कनिष्ठ वर्गातील लोकांसाठी गुलामगिरी हा उपदेशपर ग्रंथ लिहून झाल्यानंतर महाराष्ट्रात पंतोजी व शेटजींच्या मानसिक गुलामगिरीतून कनिष्ठ वर्गाला मुक्त करण्यासाठी चळवळ सुरू करण्याचा निर्धार केला ज्योतिबा फुले हे क्रांतिकारी नेते असल्याने त्यांच्या वृत्तीशी सुसंगत व धोरणाला पोषक असे तत्त्वज्ञान व विचारपीठ निर्माण करणे त्यांना अत्यंत गरजेची वाटली यातूनच सत्यशोधक समाजाची निर्मिती झाली सत्यशोधक समाजाचे तत्त्वज्ञान मानताना एकेश्वरवाद ईश्वर भक्ती व्यक्तीचे श्रेष्ठत्व त्याचप्रमाणे ग्रंथप्रामाण्य त्याला विरोध सत्य हेच परम मानवी सद्गुणांची जोपासना अशाप्रकारे वैचारिक आणि प्राथमिक भूमिका घेऊन सत्यशोधक समाजाने आपले तत्त्वज्ञान मांडले ईश्वराची भक्ती ही निरपेक्ष भावनेने असावी त्यामध्ये मध्यस्थाची अथवा बट भिक्षूची आवश्यकता नाही याचं प्रतिपादन सत्यशोधक समाजाने केलं त्याचप्रमाणे व्यक्ती ही जन्माने श्रेष्ठ नसून ती गुणकर्माने श्रेष्ठ ठरते याचं स्पष्टीकरणही सत्यशोधक समाजाने दिलं पाप-पुण्य स्वर्ग-नरक पुनर्जन्म या गोष्टीला त्यांनी थारा दिला नाही तर सत्य हेच परब्रम्ह आहे अशा प्रकारचा विचार सत्यशोधक समाजाने मांडला मानवाच्या अंगी असलेल्या सद्गुणांची जोपासना व्हावी हा विचार दृढ करण्याचा प्रयत्न सत्यशोधक समाजाने केला.

    'सार्वजनिक सत्यधर्म' हा सत्यशोधक समाजाचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथामध्ये महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाच्या विचारांना प्रस्तूत केले आहे मानवता धर्माची शिकवण सत्यशोधक समाजाच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला गेला सामाजिक परिवर्तनाची दिशा ठरवताना सत्यशोधक समाजाने समाजातील दीनदलित उपेक्षीत समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. सत्यशोधक समाजातर्फे 'दीनबंधू' नावाचे एक साप्ताहिक मुखपत्र म्हणून चालविले जात असे.या वृत्तपत्राचे संपादक 'कृष्णराव भालेराव हे होते,त्यांनी इ.स १ जानेवारी १८७७ मध्ये पुणे येथे स्थापन केले होते, या वृत्तपत्र मराठी भाषेत होते .लोकशिक्षण व लोकजागृती प्रभावी माध्यम म्हणून दिनबंधुचा उल्लेख करावा लागतो .

    'सर्वसाक्षी जगत्पती । त्याला नकोच मध्यस्ती ॥' हे या समाजाचे घोषवाक्य होते.

    सत्यशोधक समाजाने गुलामगिरी विरुद्ध आवाज उठविला आणि सामाजिक न्यायाची व सामाजिक पुनर्रचनेची मागणी केली. सत्यशोधक समाजातर्फे पुरोहिताशिवाय विवाह लावण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी मराठीत मंगलाष्टके रचली. समाजातील विषमता नष्ट करणे व तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहचवणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते. सत्यशोधक समाजाचे मुंबई शाखेचे अध्यक्ष नारायण मेघाजी लोखंडे हे होते.इ.स १८९० मध्ये यांनी दिनबंधु या वृत्तपत्राचे संपादन आणि मुद्रण मुंबई येथून केले ..

    ओबीसी आरक्षण बद्दल माहिती देताना लिंगे म्हणाले कि सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण  रद्द केलं होतं. ते पुढे सुरु ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसूत्री उपयोगात आणावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसूत्रीची पुर्तता करण्यासाठी आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित मागास आयोगाची स्थापना करून न्यायालयात अहवाल सादर केला तोही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली.म्हणून राज्य सरकारने राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंतकुमार बांटिया समर्पित आयोग नेमला. आयोगाने आपला अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सुपुर्द केला. सरकारने तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मंजूर करून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी २७% राजकीय आरक्षण पुरववत सुरू ठेवले.

    मंडल आयोगाने १९३१ जनगणना जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने वार्डनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले होते ,ज्या सरकारची जनगणना करण्याची जबाबदारी आहे त्यानी ती पार पाडली नाही.त्यामुळे विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून म्हणून सरकारने ताबडतोब जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे.  राज्य सरकारने योग्य रीतीनें वेळेत आपली जबाबदारी पार पाडत नसल्याने सतत ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय होत आहे.

    सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण  देताना काही कायदेशीर बाबींची पुर्तता म्हणजे ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी एक स्वतंत्र व समर्पित आयोग नेमावा. सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतु इंप्रिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला चारशे कोटींची रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नव्हते स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकरले नव्हते. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. त्या तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित झाले होते.

    सन २०१० पासून सरकार न्यायालयात अपिल करत करत काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाई केल्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. इंप्रिकल डेटा मधील एक महत्त्वाचा घटक ओबीसी ची लोकसंख्या हा आहे.१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगनना झाली नाही.ओबीसी च्या जनरेट्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना   २०११ रोजी सामाजिक आर्थिक व जाती  जनगनना नियमित जनगणनेच्या पेक्षा वेगळी जनगणना कोट्यवधी रुपये खर्च करून केली आणि आकडेवारी जाहिर केली नाही. राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीगत जनगनना करण्यासाठी सांगूनही केंद्र सरकारने जातीगत जनगनना केली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकत असल्याने ओबीसी वर्गावर अन्याय होत आहे.   केवळ आणि केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा पुन्हा अन्याय होत आहे, ओबीसी राजकीय आरक्षण सन २०१० साली  डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निकाल पासून प्ररकरण सुरु आहे.  राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ घालविल्यामुळे दोन्ही सरकारने मिळून आपल्या कक्षेतील निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याने अशी परिस्थिती ओढाविली होती.

    अनुसूचित जाती जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण आहे. तर ओबीसींना सन १९९४ मध्ये कलम १२, २( C ) नुसार वैधानिक आरक्षण  ७३ वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तर ७४वी घटना दुरुस्ती करुन नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्यात आले आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हायळला नसल्याने ओबीसी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले.  म्हणून आता   ओबीसी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीतील २७ %आरक्षणाला मान्यता दिली म्हणून हुरळून जाणार नसून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना आणि मंडल आयोगाच्या सर्वच्या सर्व १००% शिफारशी केंद्र आणि राज्य सरकारने अमलात आणाव्यात म्हणून मोठे आंदोलन करून  सरकारला ओबीसी वर्गाची ताकद दाखवून देईल असे शंकरराव लिंगे म्हणाले.

    महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय स्थिती विषयी बोलताना शंकरराव लिंगे म्हणाले की सर्वच राजकीय पक्षानि ओबीसी वर्गाचा भ्रमनिरास केला असल्याने ओबीसी आज स्तब्ध आहे. परंतु हा मोठा वर्ग असल्याने या वर्गाचा विचार करावा लागेल. काही झाले तरी धर्मनिरपेक्षता जपणारा आणि संविधान माणनारा फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे विचार स्विकारनारा पक्षा सोबतच रहावे लागणार आहे. त्यामुळे हा विचार माणनारा पक्षाची  मजबूत आघाडी काळाची गरज म्हणून उभे राहिल. यावेळी मुबारक नदाफ, रविंद्र सोलनकर, चंद्रकांत बंडगर, जक्कप्पा सर्जे,अर्जुन कुकडे, हाजीसाहेब हुजरे आदी उपस्थितीत होते