भंडारा - ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहीजे. त्याकरिता जनगणना प्रपत्रात ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना तयार करण्यात यावा, या व अन्य मागण्यांकरीता ओबीसी समाजबांधवानी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

    स्वतंत्र भारतात सन १९३१ नंतर आजपर्यंत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे सातत्याने ओबीसींवर अन्याय सुरुच आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहीजे, संविधानाच्या ३४० व्या कलमाची अंमलबजावणी करावी, एस.सी., एस. टी. प्रमाणे ओबीसींना शासकीय सर्व योजनांचे लाभ मिळावे, ओबीसींना आरक्षणात असंवैधानिक लागलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, ओबीसींना संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, ओबीसी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील एससी, एसटी, व्हिजे एनटी, एसबीसी, ओबीसी या प्रवर्गातील सर्व जमातीचे शासकीय नौकऱ्यांमध्ये असलेले आरक्षण व अनुशेष तातडीने भरण्यात यावा, या मागण्यांसाठी ओबीसी जनगणना परिषद जिल्हा भंडाराच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी संघटनांद्वारे महाधरणे आंदोलन करण्यात आले.

    यावेळी प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, भगीरथ धोटे, पांडुरंग फुंडे, मुरलीधर भरें, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, के. झेड. शेंडे, ईश्वर निकुडे, गोपाल देशमुख, वामन ठवकर, तुळशीराम बोंदरे, अज्ञान राघोर्ते, प्रभू मने, मंगला वाडीभस्मे, मनोज बोरकर, मंजुषा बुरडे, वृंदा गायधने, पंकज पडोळे, श्रीधर उरकुडे, उमेश सिंगनजुडे, डॉ. आशिष माटे, दिलीप ढगे, संजय मते, ललिता देशमुख, अल्का नखाते, रोहीणी वंजारी, उमेश मोहतुरे आदी उपस्थित होते.