नागपूर, दि. 17- मंडल आयोग कालचा होता.आता नचिपन आयोग लागू करा. तेव्हाच ओबीसी, मराठा व आरक्षण मागणाऱ्या जाती समूहांना न्याय मिळेल. त्यासाठी एकत्रितरित्या जनआंदोलन उभारण्यास सज्ज व्हा ! असे आवाहन ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे यांनी केले.

    बानाईतर्फ आर्थिक आरक्षण धोरणावर आयोजित चर्चासत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून ढोबळे बोलत होते. मंचावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, मराठा महासंघाचे दिलिप घोडके, बानाईचे राहुल परूळकर, ट्रायबल ऑफिसर्स फोरमचे बाबूराव गावराणे प्राचार्य बोरकर आदी होते.

    ढोबळे यांनी आपल्या खास स्टाईलमध्ये चर्चासत्र गाजविले. ते म्हणाले, की ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीचा काळ 1982 होय. तेव्हा आम्हाला आरक्षण नको. ही भूमिका मराठा समाजाने घेतली.ओबीसी आरक्षणामुळे महत्त्वाच्या पदावर ओबीसी तरूण दिसू लागले.उरलेल्या पन्नास टक्के जागा विशिष्ट वर्गच मिळवितो. हे समजलं. . तेव्हापासून मराठा समाज आरक्षण मागू लागला. सप्तबंदीमुळे विकासात मागे राहिले. त्यांच्यासाठी आरक्षण आहे.ईडब्लयूएस आरक्षण संविधान विरोधी आहे. त्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल.ओबीसीचे 200,जाती, जमातीचे 131 खासदार आहेत. ते कामाचे नाहीत. आरक्षण आम्हाला संपावयाचे आहे. ते त्या दिवसी संपवू, शंभरात 52 ओबीसीचे, 15 टक्के एससीचे आणि 7 टक्के कलेक्टर एसटीचे राहतील.अगोदर न्यायालयांनी मराठा आरक्षण नाकारले. त्यानंतर ईड्ब्ल्यूएस आरक्षण आणण्यात आले. ही चूक त्यांनाच भोवणार असाही दावा त्यांनी केला. त्या दहा टक्यात 52 टक्यांना आऊट कास्ट केले. जाती, जमाती, ओबीसींचे आरक्षण हे आरक्षण नाही. सबलीकरण आहे. 10 टक्के आरक्षण सबलीकरणवाल्यांना अधिक सबळ करणाऱ्या मनुव्यवस्थेकडे नेण्याचा डाव आहे. तो उधळून लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

    प्रायार्य डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले, 2014 पासून सत्तेच्या मनुची व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न. ते ओळखून आहेत. 100-200 लोकच जागृत आहेत. आमचा ओबीसी तर झोपला आहे. व्हाईट कॉलर लोकांना जागृत करावे लागेल. संसद बदलू. ते आंदोलनानेच शक्य आहे. त्यासाठी अशा चर्चा सत्रांची आवश्यकता आहे.

    मराठा सेवा संघाचे दिलीप खोडके म्हणाले, 10 टक्के आरक्षण निषेधाने भागणार नाही.हा राक्षस संपवावा लागेल. 2014 मध्ये सामान्यांनी चूक केली. त्या विरोधात एकत्र यावे लागेल.

    प्राचार्य बोरकर यांनी प्रास्ताविक करताना लक्षवेधक प्रझेंटेशन सादर केले. यावेळी 17 संघटनांचे पदाधिकारी हजर होते.

जय भारत जय संविधान