ओबीसी सेवा संघाचे मागासवर्गीय आयोग सदस्यांना निवेदन

    भंडारा, ता. १८ : ओबीसी सेवा संघ व समाजाच्या इतर संघटनांकडून ओबीसी समाजातील विद्यार्थी, बेरोजगार, युवक, शेतकरी व कर्मचारी आदींच्या विविध मागण्यांसाड़ी वेळोवेळी आंदोलने व निदर्शने केली जात आहेत. परंतु, शासनाने शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करून लोसंख्येच्या तुलनेत निधीची तरतुद करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन आज, गुरुवारी मागासवर्गीय आयोग सदस्य चंद्रलाल मेश्राम जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना ओबीसी सेवा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले.

    या निवेदनानुसार, ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता ७२ वसतिगृहांचे काम त्वरित सुरू करावे व ती होईपर्यंत स्वाधार योजना लागू करावी, २०१९- २० पासून घोषित मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात यावी, महाज्योती मार्फत मिळणारे प्रवेशपूर्व प्रशिक्षण शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला देण्यात यावे, महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक पद स्वतंत्र प्रभाराचे नेमावे, सारथी व बार्टी संस्थांप्रमाणे महाज्योती संस्थेला किमान १० हजार कोटी वार्षिक तरतुद करण्यात यावी, दरवर्षी ५०० विद्याथ्र्यांसाठी विदेशी शिक्षणाची सोय करावी, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नये, शिक्षक नेमणूक व कर्मचारी भरती सुरू करण्यात यावी, स्वयंसेवी शिक्षक व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करावी, पोषण शक्ती योजनेतील स्वयंपाकी व मदतनिसांच्या मानधनात वाढ करावी, आधारभूत धानखरेदी केंद्र गाव पातळीवर सुरू करण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देताना ओबीसी मेवा म जिल्हाध्यक्ष गोपाल सेलोकर, बी. एम लांबट, दयाराम आकरे, संजय मते, यशवंत सूर्यवंशी, रमेश शहारे, संजीव बोरकर, जीवन भजनकर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.