सीएम ने सवर्णों के आरक्षण पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
सही आरक्षण के लिए देश में जातीय जनगणना की आवश्यकता

    पटना - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण की सीमा जो 50 प्रतिशत की है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग को भी उनकी आबादी- के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए । इसके लिए जरूरी है कि देशभर में जातीय जनगणना की जाए ।

    मुख्यमंत्री मंगलवार को अधिवेशन भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सवर्णों को आर्थिक आधार | पर 10 प्रतिशत का आरक्षण तो पहले से ही हो गया था। हमलोगों ने भी कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कर दिया है। यह तो ठीक ही हुआ है। लेकिन, बाकी जो है, जरूरी है कि एक बार जातीय आधारित जनगणना देश में ठीक से हो जाए।