नागपूर : ओबीसींच्या संवैधानिक मागण्यांची अंमलबजावणी करताना सत्ताधारी कुचराई करतात, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. फिरदोस मिर्झ यांनी व्यक्त केले. ते राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आयोजित ओबीसी कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रमुख वक्ता म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. बबनराव तायवाडे होते. खरबी रिंगरोड स्थित श्री गुरुदेव संस्कार भवन येथे शनिवारी हा मेळावा पार पडला.

    अॅड. मिझ पुढे म्हणाले की, भारतीय संविधानाने कलम ३४० अन्वये तसेच मूलभूत अधिकारांमध्ये मागासलेल्या ओबीसी लोकांसाठी संवैधानिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची व्यवस्थित मांडणी व निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, त्याची अमंलबजावणी करताना केंद्र सरकार असो अथवा भारतातील विविध राज्य सरकारे असो ते कचुराई करतात. सवर्ण लोकांना न मागताच दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसींच्या सर्व मागण्यांची कायदेशीर बाजू स्पष्ट करीत आता ओबीसी लोकांनी संघटित होवन टोकाचा संघर्ष उभा केल्याशिवाय पर्याय नाही, असेही ते म्हणाले. अध्यक्षीय भाषणात डॉ. तायवाडे म्हणाले, ओबीसींच्या सर्व मागण्या या त्यांना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारातील आहेत. एकही मागणी ही गैरवाजवी व बेकायदेशीर नाही. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकार यांची वृत्तीच ही ओबीसींना आरक्षण न देण्याची आहे. यामुळे बुद्धिमान व मेहनती असलेले ओबीसी लोक हे त्यांचाच हक्कापासून वंचित आहेत. यावेळी डॉ. शरयू तायवाडे, डॉ. एन.जी.राऊत. देविदासजी बंड, यशवंत कुथे, भैयाजी रडके, तैनुजा नाखले व प्रवीण राऊत यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.