जातनिहाय जनगणनेसह विविध २२ विषयांवर ठराव

     7 ऑगस्ट - राष्ट्रीय महाअधिवेशन हे देशातील शेवटच्या ओबीसी घटकाला जागृत करण्याचे काम करेल, असे प्रतिपादन ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे राष्ट्रीय महाअधिवेशन नवी दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियम येथे पार पडले. या महाअधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते मार्गदर्शन करत होते. या अधिवेशनात २२ ठराव घेतल्या गेले. हे ठराव राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

    महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ओबीसी ज्योत प्रज्वलित करून या मेळाव्याचे उद्घाटन पार पडले. यावेळी 'अस्तित्वाचा लढा' या ओबीसी शासन निर्णय असलेल्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला.

    ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण संपूर्ण भारतात लागू करण्यात यावे, जनगणनेत मिळालेल्या ओबीसींच्या संख्येनसार केंद्र सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यावे, लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे, राज्यघटनेतील २४३ (टी), २४३ (डी) कलम ६ मध्ये बदल करावा, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे असावीत, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, शेतकऱ्यांसाठी १०० टक्के सबसिडी योजना लागू करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नती मिळावी, क्रीमिलेयरची मर्यादा वाढवण्यासारखे अनेक विषय अधिवेशनात चर्चिले गेले. या सर्व मागण्यांचे अधिवेशनात एकूण २२ ठराव घेतल्या गेले. हे ठराव राज्य सरकार आणि केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आठवे महाअधिवेशन तिरुपती, आंध्रप्रदेश येथे ७ ऑगस्ट २०२३ ला होणार असल्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. अधिवेशनाच्या यशस्वितेसाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे तथा सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले. अधिवेशनात देशभरातून हजारो ओबीसीबांधव सहभागी झाले होते.