आयोगाने जाणून घेतली ओबीसी संघटनांची मते : अडीच तास चालले काम

लढा ओबीसी आरक्षणाचा

     नागपूर : ओबीसी आरक्षण कायम करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समर्पित आयोगाने आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात विविध संघटना व नागरिकांची मते जाणून घेतली. जवळपास ११५ संघटनांनी आपली मते आयोगासमक्ष नोंदविली. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली.

     सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्दबातल करीत ते कायम करण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी शासनाने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठित केला. आयोग राज्यभर फिरून नागरिकांची मते जाणून घेत आहे. आयोगात सचिव महाराष्ट्र मस्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार, आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेश गिते, प्रधान सचिव मा.ह.बा. पटेल, माजी प्रधान सचिव महेश झगडे, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश कुमार दारोकार व आंतरराष्ट्रीय विज्ञान संस्थेचे प्रा के. एस. जेम्स हे यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, रासप, जिल्हा परिषद कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, संघर्ष वाहिनी, ओबीसी युवा अधिकार मंच, बसप, काँग्रेस ओबीसी संघटन यांच्यासह विविध संघटनांकडून आयोगाला निवेदन देण्यात आले. आयोगाने जवळपास अडीच तास नागरिक व विविध संघटनांशी भेटून मते जाणून घेतली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून घ्या आकडेवारी : तायवाडे

    अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येची माहिती सरकारकडे आहे. नुकतेच महानगर पालिकासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेत लोकसंख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. अशीच माहिती इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहे. ती माहिती गोळा करावी. त्यातून खुला प्रवर्गाची माहिती वेगळी केल्यास ओबीसीची संख्या समोर येईल. दोन्ही राखीव वर्गातील संख्या वेगळी करून ५० टक्के आतील आकडा हा ओबीसींना द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी आयोगासमोर केली. लोकसंख्या व सदस्य संख्या गोळा करण्यासाठी एक फॉर्मुलाही त्यांनी दिला. ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी आयोगाने संविधानाच्या कलम २४३. ड (६६) व कलम २४३ . ट (६) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्याची मागणी केली. सचिन राजूरकर, दिनेश चोखारे, दिनकरराव शिनगारे, शेषराव येलेकर, मनोज चव्हाण प्रेमानंद जोगी, गणेश आवारी, सुषमा भड, वृंदा ठाकरे, अँड समीक्षा गणेशे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने प्रयत्न करावे : जीवतोडे

    महाराष्ट्र राज्यात एकूण ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने राजकीय आरक्षण ओबीसींना मिळाले तरच ओबीसी संवर्ग आर्थिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात समोर येईल. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाला ५० टक्केच्या मयदित फक्त २७ टक्के आरक्षण मिळाल्याने हा समाज राजकीय व इतर क्षेत्रात मागासलेला आहे. ज्या क्षेत्रात ओबीसींची लोकसंख्या जास्त आहे. ते क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र म्हणून राज्य सरकारने जाहीर करावे, मध्यप्रदेशच्या अहवालाची प्रत देत त्याच घरतीक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणसाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. अशोक जिवतोडे म्हणाले. या प्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष नितीन कुकडे, सचिव विजय मालेकर, प्रसिध्दी प्रमुख रविकांत वरारकर, संजय सपाटे, डॉ. आशीष महातळे उपस्थित होते.

आणखी अनेक वर्षे आरक्षणाची गरजःप्रा. दिवाकर गमे

    ओबीसी वर्ग आरक्षणामुळे स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत व राजकीय सत्तेत प्रथमच सहभागी होऊ लागला. अवघ्या पंचवीस वर्षात हे आरक्षण गेल्याने ह्या वर्गाला राजकीय नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार नाही. आझही या वर्गातून अत्यल्प आमदार, खासदार बनतात. विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण नसल्यामुळे त्यांचा आवाज संसदेत व विधिमंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही. त्यामुळे आरक्षण आणखी अनेक वर्षे देणे गरजेचे आहे. जनगणना झाल्याशिवाय हा प्रश्न मिटणार नाही, असे मत महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यावेळी म्हणाले. मनोज गणोरकर, मिलींद पाचपोर, विद्या बाहेकर, निशा मुंढे, आरिफ काजी आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

आयोगाकडून धूळफेक : वाघमारे

    ओबीसींना लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण मिळायला हवे. आयोगाचे काम हे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम आहे. लोकांची मत जाणन घेणे त्यांचे काम नाही. लोकांची मते जाणन घेतल्याने डेटा मिळणार नाही. त्यामुळे आयोगाकडून निव्वळ धुळफेक होत असल्याचा आरोप संघर्ष वाहिनीचे संस्थापक दीनानाथ वाघमारे यांनी केला. आयोगासमक्ष याचा निषेध नोंदविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुकुंद अडेवार उपस्थित होते.

जातनिहाय जनगणना करावी : पिने

   ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम झाले पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते मिळण्यासाठी जात निहाय जनगणना करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार ही गणना करीत नसेल तर राज्य करायला हवी. राजकीय आरक्षण कायम नाही झाले तर भविष्यात शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण धोक्यात येईल, असे मत ओबीसी युवा अधिकार मंचचे पदाधिकारी निकेश पिने यांनी व्यक्त केले. निकेश पिणे, यावेळी पीयूष आकरे, कृतल आकरे, उमेश कोर्राम, मनीष गिरडकर, अनुप खाकर आदी उपस्थित होते. भंडारा येथील खेमेंद्र कटरे, चंद्रपूर येथील आनंद अंगलवार यांनीही निवेदने दिली.

याही संघटनांची निविदने

    युथ फॉर सोशल जस्टिस, सत्यशोधक समाज, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ओबीसी जनमोर्चा, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, विदर्भ भोई समाज सेवा संघ, अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू जनजाती वेलफेअर संघ, विदर्भ बेलदार समाज (तत्सम जमाती) संघटना, भटके विमुक्त हक्क परिषद, महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा, नागपूर शहर व जिल्हा ओतारी समाज सेवा मंडळ, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी युवा अधिकार मंच, धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटना आदी अनेक संघटनांचे सहा जिल्ह्यातील पदाधिकारी शिष्टमंडळांसह आयोगाला भेटले आणि निवेदने दिली.