ओबीसी जनगणनेचा विषय गंभीर आहे. त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी स्वतःच्या घराच्या मुख्य दरवाज्यावर मा. जनगणना अधिकारी साहेब आपल्याकडे जनगणनेचा जो फॉर्म आहे. त्यामध्ये ओबीसी कॉलम नसेल तर आपणास या घरातील कोणतीही माहिती दिली जाणार नाही, असा फलक लावल्यास त्या फॉर्मच्या खाली शेरा या कॉलममधील आपल्या फलकाची माहिती बहिष्काररूपी केंद्र शासनाकडे जाईल. मगच ओबीसींची जनगणना होईल, असा विश्वास प्रा. श्रावण देवरे यांनी बोलताना व्यक्त केले.

     १९५१ साली सुरू झालेली जनगणना ही ओबीसींशिवाय सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आजतागायत ती सुरू झाली नाही. प्लॅनिंग कमिशनच्या माध्यमातून जनगणनेनुसार सरकारी योजनेतून वाटप करण्यात येत असतात. ओबीसींची आकडेवारी सरकारकडे नसल्याने सरकारी योजनेपासून ओबीसी वंचित आहेत. २००१ साली ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौडा यांनी ठराव पास केला. परंतु, तो ठराव रद्द करण्यात आला.ओबीसींच्या जनगणनेचा विषय गंभीर आहे. ओबीसींची जनगणना नसल्याने पैसा खर्च होत नसल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सावता पुसावळे बोलताना म्हणाले, ओबीसी आरक्षण काळाची गरज आहे. ओबीसीमधील सर्व जातींनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. राजकारण न करताना ओबीसींच्या जनगणनेसाठी एकत्र आले पाहिजे. ओबीसी बांधवांनी जनगणना आपण स्वतःच करणे आवश्यक आहे.

     या प्रसंगी सांगोला अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर माळी, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघाचे सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष तुकाराम कुदळे, सुरेश माळी, माजी नगरसेवक गजानन बनकर, अॅड. भारत बनकर, युवक प्रदेशाध्यक्ष सोमनाथ राऊत, प्रा. जयंत भंडारे उपस्थित होते.