सांगलीत सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांची बैठक

     सांगली - पंचायत राज निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण महत्वाचे आहे. त्यामुळे इंपरिकल डेटा गोळा करून ओबीसीना न्याय हवा आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणूक घेवू नये, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी केली.

    जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय ओबीसी प्रवर्गातील सर्व आजी - माजी नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांची बैठक सांगलीतील अहिल्यादेवी होळकर स्मारक येथे पार पडली. ओबीसी आरक्षणाबाबत ६ डिसेंबर २०२१ रोजी शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच भविष्यातील होणाऱ्या ओबीसी आरक्षित जागेवरील निवडणुकांना देखील स्थगिती देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अमर पडळकर म्हणाले, विरोधी पक्ष म्हणून ओबीसी आरक्षणाची बाजू आंदोलनाच्या मार्फत आम्ही सातत्याने मांडत आलो आहे आणि राज्य शासनाने त्वरित इम्पेरिकेल डाटा जमा करून न्यायालयात सादर करावा व ओबीसींना न्याय द्यावा.

    बैठकीस अमर पडळकर, विष्णू माने, माजी महापौर संगीताताई खोत, निवांत कोळेकर, दीपक माने, आसिफ बावा, अशरफ वांकर, अभिजीत तुराई, सुरेश टेंगले, बादशाह पाथरवट, बाळासाहेब गुरव, शशिकांत गायकवाड, डॉ. विवेक गुरव, संजय विभुते, विठ्ठल खोत, नंदकिशोर नीलकंठ, अरुण खरमाटे, हरिदास लेंगरे, बिपीन कदम, गजानन मगदूम, गजानन आलदर, तुकाराम माळी, सम्राट माने, परशुराम माळी, बाळ नाना चव्हाण, अल्लाबक्ष मुल्ला, उमर गवंडी आदी उपस्थित होते.