राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सवीच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने आद्यादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आद्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. मंडल आयोगाने १९३१ मध्ये जनगणना केली व जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने वार्डनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले , ही जनगणना करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे त्यानी ती पार पाडली पाहिजे. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. आता ओबीसी जागा झाला आहे. सरकारांची फेकाफेकी सुरु आहे व जबाबदारी झटकून टाकून बाजूला होणे हे ओबीसींना समजू लागले आहे.

    सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना काही कायदेशीर बाबींची पुर्तता म्हणजे ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी एक स्वतंत्र व समर्पित आयोग नेमावा. सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतु इंप्रिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला चारशे कोटींची रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकरले नाही. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. त्या तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने ओब्पीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सन २०१० पासून सरकार न्यायालयात अपिल करत करत काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाई व राजकारण केल्याने आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इम्पेरिकल डेटा मधील एक महत्त्वाचा घटक ओबीसी ची लोकसंख्या हा आहे. स्वातंत्र्याच्या आधी १९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगनना झाली नाही. ओबीसी च्या जनरेट्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २ आक्टोबर २०११ रोजी सामाजिक आर्थिक व जाती जनगनना नियमित जनगणनेच्या पेक्षा वेगळी जनगणना कोट्यवधी रुपये खर्च करून केली आणि आकडेवारी जाहिर केली नाही. व केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीनिहाय जनगनना करण्यासाठी सांगनही सरकार जातीगत जनगनना करत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारन आपल्या जबाबदाऱ्या झटकत असल्याने ओबीसी वर्गावर अन्याय होत आहे. आता ओबीसी जागा झाला आहे. त्यामुळे भंडारा-गोंदिया जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणुका लागल्या आहेत त्यामध्ये ओबीसी संघटना व ओबीसी मतदारांनी निर्धार केला आहे की आरक्षण नाही तर मतदान नाही.

    राज्य सरकारच्या आद्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. ओब्गीसी राजकीय आरक्षण सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निकालपासून प्रकरण सुरु आहे.

     राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ घालविल्यामुळे दोन्ही सरकारने मिळून आपल्या कक्षेतील निणय घेऊन जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याने आजची परिस्थिती ओढाविली आहे.

     अनुसूचित जाती जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण आहे. तर ओबीसींना सन १९९४ मध्ये कलम १२, २( 9 ) नुसार वैधानिक आरक्षण ७३ वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तर ७४ वी घटना दुरुस्ती करुन नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु सर्व ठिकाणी ओबीसी वर्गाला २७ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्के वर आरक्षण जात नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हातळला नसल्याने ओबीसी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. म्हणून ओबीसी संघटना आता मोठे आंदोलन करून राज्य आणि केंद्र सरकारला ओबीसी वर्गाची ताकद दाखवून देणार असल्याचे ओबीसी क्रांती मोर्चा चे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी म्हटले आहे.