मौदा - जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी ओबीसी समाज बांधव आक्रमक झाले आहे. दरम्यान आज मौदा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करून रोष व्यक्त करण्यात आला. यावेळी मौदा तहसीलदारांना मागण्यांचे एक निवेदन सादर करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन केंद्र सरकार २०२२ च्या जनगणनेतही ओबीसींची जात आधारित जनगणना करणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. स्वतंत्र भारतात एकदाही ओबीसी जनगणना किंवा जातीवर आधारित जनगणना झालेली नाही परिणाम असा झाला की, मागासवर्गीयांची योग्य आकडेवारी समोर आली नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या विकासाच्या योजना आणि त्यांना शासन प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याची धोरणे स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षातही व्यवस्थित होऊ शकली नाहीत आणि मागासवर्गीयांचे हबक मिळवता आले नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीयांची जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जातीवर आधारित जनगणना व्हावी, अशा मागणीचे निवेदन मौदा तहसीलदार यांना देण्यात आले. जात आधारित जनगणना, तीन काळे कृषी कायदे मागे घेणे आणि ईव्हीएम बसवलेल्या पेपर ट्रेल मशिनमधून निघणाऱ्या स्लिप्स १०० टक्के जुळवणे किंवा बॅलेट पेपर निवडणुका घेणे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तसेच केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले, जे शेतकरी विरोधी आहेत, त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे भांडवलदारांच्या अधिपत्याखाली जाईल आणि अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, शेतकरी मजूर आणि सर्व गरीब वर्गाचे लोक त्रस्त झाले आहेत. तेव्हा शेतीविषयक सदर तीन काळे कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
