शासनाची घोषणा हवेतच

     ब्रम्हपुरी : महविकास आघाडी बहुजन कल्याण विभागातर्फ राज्यात ओबीसी/ वीजेएनटी/ एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह तयार करण्यात आले नाही, तसेच महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यात दिरंगाई, मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती मिळणार की नाही. या मागण्या घेऊन स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फ राज्यात ठीक ठिकाणी उमेश कोराम यांच्या मार्गदर्शनखाली तर सुधीर ठेगरी यांच्या पुढाकाराने ब्रम्हपुरी तहसील कार्यालय तसेच बहुजन कल्याण मंत्री बिजय बडेट्टीवार यांचे कार्यालय येथे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले.

     महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या दि. ५/१०/२०१५ रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत,जिल्हास्तरावर इमाब, विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील मुलां मुलींसाठी नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची व त्यांची देखभाल करण्याची सूचना राज्य शासनास केलेली होती. दिनांक ३० जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णय क्रमांक: इमाव-२०१६/प्र क्र ५८/ विजाभज - १ निर्णयानुसार १५/०१/२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ३६ वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. महायुती च्या फडणवीस सरकारने २२ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णय इमाब-२०१६/प्र.क्र ५८/बिजाभज-१ द्वारे नागपूर, अहमदनगर, वाशिम आणि यवतमाळ या चार जिल्ह्यामध्ये इमाब, विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता दिली होती. आपल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून ३६ वस्तीगुहाऐवजी ७२ वसतिगृहे (प्रत्येक जिल्ह्यात २) बांधली जातील अशी स्वागतार्ह घोषणा केली होती. वेळोवेळी मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण बिभाग यांचेकडून दुजोरा देण्यात येत होता. त्यानंतर जागेअभावी बसतिगृहे बांधायला अडचण येत आहे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात खाजगी इमारतीत वसतिगृहे सुरू करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु बरील बाबींबर ठोस अशे एकही पाऊल उचलले गेले नाही. काही ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार सुरू करावी अशी मागणी आपल्या सरकारकडे केली होती. इतर मागास विद्यार्थ्यांना स्वाधार मिळेल असेही सूतोवाच आपल्या सरकारमधील बऱ्याच मंत्रांनी केले होते. परंतु आजतायागत वरील एकही प्रकारच्या पद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही. आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही बसतिगृह बांधला गेला नाही.

     फक्त आणि फक्त ओबीसी, विजाभज, विमाप्र वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळल्या गेले, विद्यार्थ्यांशी धूळफेक केली गेली, ओबीसी समाजाला फसबल गेले आणि आम्हाला आतापर्यंत आमच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

     यास्तव आमच्या संघटनेकडून महाविकास आघाडी सरकारचे निषेध व्यक्त करत आहोत. यांची प्रमुख मागणी आहे की महाराष्ट्रील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी १०० जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह ब सहाही विभागीय स्तरावर ५००५०० जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात यावेत. तोपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांची सोय करावी व इतर विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू कराबी,विद्यावेतन नियमित देण्यात यावे. मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती देणे चालू करावी. अन्यथा महाराष्ट्रभर इमाव विजाभज, विमाप्र विद्यार्थी व समाजाकडून तीव्र आंदोलने करण्यात येतील यास सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल. तहसील कार्यालय ब्रम्हपुरी येथे तहसीलदार यांच्या अनुपस्थितीत पुरवठा अधिकारी राऊत ,बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी फोन द्वारे निवेदन स्वीकारून काम जलदगतीने करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. त्यावेळी उपस्थित स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फ सुधीर लेंगरी, सूरज तलमले, कुंदन लांजेवार, भाष्कर नाकतोडे, मयुरी गावतुरे, स्नेहल बेदरे,  प्रीती राऊत, वैभव तळमले, प्रफुल पिलारे, आणि संघटनेचे इतर सदस्य उपस्थित होते.