औरंगाबाद दि. २४ - सुमारे ६० संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन डॉ. भागवत कराड यांना सादर केले. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ ओबीसी समुहाला होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चाही डॉ. कराड यांनी दिली.

    ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत कान ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्याहेत् 'आम्ही ओबीसी' समन्वय समितीची स्थापना औरंगाबादेत करण्यात आली. 'आम्ही ओबीसी' समन्वय समितीच्या वतीने रविवारी (दि. २४) केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांचा सत्कार करण्यात आला. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी जेष्ठ पत्रकार स. सो. खंडाळकर, तर आ. अतुल सावे, स्वागताध्यक्ष भास्कर टेहरे, संयोजक भगवान (बापू) घडामोडे, विष्णू वखरे, महेश निनाळे, संजय फतेलष्कर, प्रा. गोविंद केंद्रे, कचरू वेळंजकर, सचिन करोडे, कचरू जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. समारंभास आलेल्या प्रत्येकांनी 'आम्ही ओबीसी' लिहिलेल्या टोप्या परिधान करून एकजुटीचे वातावरण निर्माण केले होते. विविध समाजाच्या प्रतिनिधींनी समाजासह ओबीसींच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. दरम्यान, सत्काराला उत्तर देताना डॉ. कराड यांनी मायक्रो ओबीसींच्या विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे सांगत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या घटकाला विविध योजनाच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

    महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, विश्वकर्मा पाचाळ सुतार महासंघ, महाराष्ट्र परिट धोबी सेवा मंडळ, औरंगाबाद जिल्हा गुरव समाज मंडळ, मल्हार समाज युवा मंडळ, सोनार समाज, गवळी समाज,मल्लाव समाज, तेली समाज बंजारा समाज माळी समाज, संघटना, विश्वकर्मा समाज संघटन, धनगर समाज मंडळ, राज्य ग्रामपंचायत श्रमिक संघटना, अखिल भारतीय कैकाडी महासंघ, राष्ट्रीय बंजारा क्रांती सेना, बंजारी भुमिपुत्र संघटना, अखिल भारतीय जीवा सेना, अखिल भारतीय सो. क्ष. कासार समाज,कथार समाज कोष्टी समाज ,शिंपी समाज, तिरमल समाज,डोंबारी समाज भिल्ल समाज, कोळी समाज, गोपाळ समाज,गवळी समाज, ,शिवा अखिल भारतीय विरशैव युवक संघटना, महाराष्ट्र विरशैव समिती, झंजार वैष्णव वारकरी प्रबोधन मंडळ, धनगर समाज आदी संघटनांच्या वतीने डॉ. कराड यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

    ओबीसी, भटक्या विमुक्तांची समाज निहाय व जातनिहाय जनगणना करावी. नचीपन आयोगाच्या शिफारशी नुसार लोकसंख्‍येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे. केंद्र सरकारने २०२१ च्या सेनसेस जनगणनेचा अहवाल जाहीर करावा. केंद्र सरकारच्या मंत्रालयीन व शासकीय कार्यालयातील ओबीसी विमुक्तांच्या नोकरीतील रिक्त अनुशेष २७ टके आरक्षणाप्रमाणे भरावा. औरंगाबाद विमानतळाला के. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव द्यावे. ओबीसी व भटक्या विमुक्तांच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मध्ये १०० टक्के बाढ करण्यात यावी. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी मनमाड ते सिकंदराबाद मार्गाचे दुहेरीकरण करून विद्युतीकरण करावे. नगर ते परळी मार्गासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी. सर्व मागावर्गीयांच्या हितास आड येणारी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द करावी. ओबीसी समाजाच्या तरूण, उद्योजक, व्यावसायिकांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत मुद्रा लोनची उद्दीष्ट्ये बाढवून द्यावी, त्यात ओबीसी समाज घटकातील प्रत्येक जातीस प्रत्येकशंभर जणांना अर्थसहाय्य करण्याचा धोरणात्मक कार्यक्रम आखण्याची मागणी करण्यात आली.