नागपूर- राज्यात महाविकास आघाडी, बहुजन कल्याण विभागातर्फे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह तयार करण्यात आले नाही. यामुळे विविध संघटनांतर्फे राज्यात व नागपुरातील संविधान चौक येथे शनिवारी आंदोलन करण्यात आले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरावर नवीन शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात येणार होते. मात्र २०२१ उजेडत असून ते पूर्ण करण्यात आले नाही. याकरिता विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहे. त्यांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. राज्यात आतापर्यंत घोषणा करण्यात आलेल्या एकूण ७२ वसतिगृह तयार झाले नाही. त्यामुळे ही घोषणा हवेतच विरली असून त्याला सर्वस्वी जबाबदार बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार असल्याची टीका यावेळी आंदोलनात विविध संघटनांच्या पदाधिका-यांनी केली. वसतिगृह तयार केली नसल्याने एकाकारे ओबीसी, विजाभज, विमान वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्यात आला असल्याचा उल्लेखही यावेळी करण्यात आला. नागपूरसह पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, गोंदिया, यवतमाळ, ब्रम्हपुरी, बणी, झरी, मारेगाव, भंडारा, सिहोरा, तुमसर आणि इतर विविध ठिकाणी निदर्शने करण्यात आले. तसेच निवेदने देण्यात आले. नागपुरात झालेल्या आंदोलनात ओबीसी युवा अधिकार मंचचे निकेश पिणे, पियुष आकरे, कृताल वेल्हेकर, संजीव भुरे, अॅड अंजली साळवे, डॉ. आंबेडकर स्टुडंट्स फेडरेशन सदस्यासह, समता सैनिक दलाचे अनिकेत कुत्तरमारे, भीम आर्मीचे जिल्हा अध्यक्ष, संघर्ष वाहिनीचे मुकुंद अडेवार, दिनानाथ वाघमारे, धीरज सर, संजीव भुरे, अविनाश बडे, वाडी नागपूर चे अनिल पारखी, जनमोर्चाचे रमेश पिसे, हेडाऊ, राहुल बनमोटे आणि इतर अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्रील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलां-मुलींसाठी प्रत्येकी १०० जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह व सहाही विभागीय स्तरावर ५००५०० जागेचे स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात यावेत. तोपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांची सोय करावी व इतर विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी. मागासवर्ग आयोग पुणे यांनी ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गाचे सर्वेक्षण व इतर बाबींसाठी शासनास ४३५ करोड रुपये आणि ३२ कर्मचारी मागितले आहेत, त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा. सध्या ५२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती विद्यार्थी संख्या १० वरून १०० करण्यात याहेत, त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा.
