महाज्योतीमधील ७५ ते ९२ टक्के विद्यार्थी कपातीविरोधात सकल ओबीसी महामोर्चाचे व्हेरायटी चौकात आंदोलन

शासनाच्या १ जुलैच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजात तीव्र संताप; उमेश कोर्राम यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन

नागपूर : राज्य शासनाने १ जुलै २०२६ रोजी काढलेला नवीन शासन निर्णय म्हणजे ओबीसी व बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर घातलेला थेट कुऱ्हाडीचा घाव आहे. महाज्योती सारख्या बहुजन व ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निःस्वार्थपणे काम करणाऱ्या स्वायत्त संस्थेची स्वायत्तता संपवून त्यावर सरकारी नोकरशाहीची हुकुमशाही लादण्याचा हा जाणीवपूर्वक आणि सुनियोजित डाव आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात सकल ओबीसी महामोर्चा यांनी मंगळवारी नागपूरच्या व्हेरायटी चौकात ऐतिहासिक 'भीक मांगो' आंदोलन करून महाराष्ट्र शासनाला जोरदार इशारा दिला.

विद्यार्थी कपातीचे भीषण वास्तव — आकड्यांमधील भयंकर सत्य

'समान धोरण' या गोंडस नावाखाली शासनाने महाज्योती संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या जागांवर चालवलेली कुऱ्हाड किती विनाशकारी आहे, हे खालील आकड्यांवरून स्पष्ट होते —

हे आकडे पाहिले तरी रक्त आटते. हजारो होतकरू विद्यार्थ्यांची स्वप्ने या एका निर्णयाने धुळीस मिळाली आहेत.

'आधुनिक द्रोणाचार्यांकडून बहुजन एकलव्यांचा अंगठा' — आंदोलकांची कठोर टीका

ओबीसींसाठी नॉन क्रीमी लेयर असतानाही लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरसकट रु. ८ लाख इतके मर्यादित करण्याची काय गरज होती, असा रोखठोक सवाल आंदोलकांनी विचारला. हा उत्पन्न मर्यादेचा निर्णय म्हणजे आधीच गरीब असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा कट आहे.

आंदोलकांनी या निर्णयावर कठोर टीका करताना म्हटले की, हा "आधुनिक द्रोणाचार्यांकडून बहुजन एकलव्यांचा अंगठा कापण्याचा प्रकार" आहे. ज्याप्रमाणे द्रोणाचार्यांनी एकलव्याचा अंगठा मागून त्याची प्रगती रोखली, त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग रोखला आहे. ही उपमा अत्यंत बोलकी आणि विचार करायला लावणारी आहे.

५२% लोकसंख्या — तरीही ९२% कपात? हा न्याय आहे का?

राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या तब्बल ५२% आहे. म्हणजेच इतर घटकांच्या तुलनेत ४ पटीने जास्त. एवढी मोठी लोकसंख्या असताना लोकसंख्येचा कोणताही विचार न करता, महाज्योतीच्या जागांमध्ये ७५ ते ९२ टक्के इतकी प्रचंड कपात करणे हा ओबीसींवर झालेला घोर आणि अक्षम्य अन्याय आहे. हा अन्यायकारक व दुजाभावाचा निर्णय बहुजन समाज यापुढे अजिबात खपवून घेणार नाही, असा जळजळीत इशारा आंदोलनात देण्यात आला.

उमेश कोर्राम यांच्या नेतृत्वाखाली धडाकेबाज आंदोलन

आंदोलनाचे नेतृत्व सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी केले. या आंदोलनात रमेश पिसे, कृतल आकरे, धीरज भिशीकर, मीरा मदनकर, पीयूष आकरे, विनीत गजभिये, प्रतीक बावनकर, मनीष गिरडकर आदी अनेक कार्यकर्ते उत्साहाने सहभागी झाले.

सकल ओबीसी महामोर्चाच्या प्रमुख मागण्या

■ महाज्योतीवरील अन्यायकारक विद्यार्थी कपात तत्काळ रद्द करा — ओबीसी व बहुजन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर घाला घालणारी ही कपात बिनशर्त रद्द करावी.

■ ५२% लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क, जागा व निधी नव्याने निश्चित करा — ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व व निधी मिळावा.

■ महाज्योती, बार्टी, सारथी आणि टार्टी या सर्व संस्थांची स्वायत्तता पूर्ववत करा — नियामक समिती तात्काळ बरखास्त करून या संस्थांना त्यांचा मूळ स्वायत्त दर्जा परत द्यावा.

? सकल ओबीसी महामोर्चाचा स्पष्ट इशारा : या मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन आणखी व्यापक, तीव्र आणि राज्यव्यापी स्वरूप धारण करेल. ओबीसी समाज आता मागे हटणार नाही!