नागपूर : देशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी जनगणनेत स्वतंत्र रकाना नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, हा देशातील मोठ्या लोकसंख्येला सांख्यिकीय आणि धोरणात्मक चौकटीतून वगळण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केला आहे. जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी समाजाचा स्पष्ट आणि स्वतंत्र समावेश न करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी टाळण्याची भूमिका असल्याची टीका मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी केली.
नितीन चौधरी म्हणाले की, भारतीय संविधानानुसार जनगणना करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व घटकांची अचूक माहिती गोळा करून त्यानुसार धोरणे आखणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना न ठेवता या मोठ्या समाजघटकाच्या वास्तविक स्थितीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण होत आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, अनुसूचित जातींसाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत तर अनुसूचित जमातींसाठी अनुच्छेद ३४२ अंतर्गत स्वतंत्र संवैधानिक चौकट उपलब्ध आहे. मात्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय घटकांसाठी अशी स्पष्ट व स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था नसल्याने ओबीसी समाजाला अनेकदा धोरणात्मक दुर्लक्षाचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे या समाजाच्या अचूक लोकसंख्येचा, सामाजिक स्थितीचा आणि विविध क्षेत्रांतील सहभागाचा अधिकृत डेटा उपलब्ध होत नाही.
चौधरी यांनी ब्रिटिश काळातील जनगणनेचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीत होणाऱ्या जनगणनांमध्ये जातनिहाय माहिती संकलित केली जात होती. त्यामुळे देशातील सामाजिक रचना, विविध समाजघटकांची संख्या आणि त्यांची परिस्थिती यांचे स्पष्ट चित्र समोर येत होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणना प्रक्रियेत जातनिहाय माहिती संकलनाला प्राधान्य देण्यात आले नाही. परिणामी, ओबीसी समाजाच्या अचूक लोकसंख्येबाबत आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केंद्र सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी केली आहे. जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करून त्यांच्या लोकसंख्येची अचूक नोंद घेण्यात यावी, जेणेकरून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार विकासाच्या योजना आणि धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील, असेही मोर्चाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि योग्य प्रतिनिधित्वासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून, याबाबत जनजागृती करण्यासाठी व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशाराही मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.