भंडारा, प्रतिनिधी : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेला ओबीसी समाजाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी रविवारी (८ जून) ओबीसी समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित केली होती. मात्र, आठ दिवसांच्या कालावधीत झालेली ही दुसरी बैठकदेखील कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने निष्फळ ठरली. बैठकीदरम्यान प्रशासनाने जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असले तरी ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या प्रमुख मागण्यांवर ठाम भूमिका घेत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

     ओबीसी समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करण्यात येईपर्यंत उपोषण, आंदोलन आणि जनगणना बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील जनगणना मोहिमेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

२९ दिवसांपासून सुरू साखळी उपोषण

     ओबीसी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाला आता २९ दिवस पूर्ण झाले आहेत. एवढा प्रदीर्घ कालावधी उलटल्यानंतरही शासन स्तरावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची अचूक नोंद होण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना कॉलम आवश्यक आहे. यामुळे समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा वास्तव आढावा घेणे शक्य होईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांची सहकार्याची विनंती

     जनगणना मोहिमेची गती मंदावल्यामुळे जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली होती. बैठकीत त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने जनगणना प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. तसेच आगामी टप्प्यात ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

     मात्र, आंदोलकांनी या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला. यापूर्वीही अनेकदा आश्वासने देण्यात आली, परंतु त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, असे सांगत पदाधिकाऱ्यांनी केवळ मौखिक आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.

आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा

     बैठकीदरम्यान ओबीसी संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, जनगणनेच्या पुढील टप्प्यात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करण्यात आला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. उपोषण, बहिष्कार आणि विविध लोकशाही मार्गांनी सुरू असलेले आंदोलन अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

     समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असून, केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.

जनगणना मोहिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता

     ओबीसी समाजाच्या एकजुटीमुळे आणि ठाम भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील जनगणना मोहिमेवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. अनेक भागांमध्ये नागरिकांकडून प्रतिसाद कमी मिळत असल्याने जनगणना प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले असून आता या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र शासनावर येऊन ठेपली आहे.

बैठकीला प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

     जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, ओबीसी संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक सदानंद ईलमे, प्रभाकर वैरागडे, भगिरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, विष्णू जगणाडे, रोशन उरकुडे, पंजाब कारेमोरे, रमेश शहारे, साकुरे, रामरतन ईलमे, किसन शेंडे, अरुण लुटे, सुभाष पाल, ललिता देशमुख, शुभदा झंझाळ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

     बैठकीनंतरही कोणताही सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने ओबीसी समाजाचा जनगणना बहिष्कार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.