सरपंच ओमिता मातेरे यांच्या हस्ते प्रगणकांना परत पाठवले; प्रशासनासमोर नवे आव्हान
लाखांदूर : केंद्र सरकारच्या जनगणना २०२७ प्रक्रियेला नुकतीच सुरुवात होत असतानाच लाखांदूर तालुक्यातून एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसाचा निर्णय समोर आला आहे. भागडी ग्रामपंचायतीने ओबीसी प्रवर्गासाठी जनगणना पत्रकात स्वतंत्र कॉलम नसल्याच्या तीव्र निषेधार्थ जनगणना कामावर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे सरपंच ओमिता मातेरे यांनी स्वतः जनगणना करण्यासाठी आलेल्या प्रगणकांना हे निवेदन सुपूर्द करत त्यांना माघारी परत पाठवले. या घटनेने लाखांदूर तालुक्यात जनगणना प्रक्रियेबाबत एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू झाली असून प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
बहिष्काराचे कारण — स्वतंत्र ओबीसी कॉलमची अनुपस्थिती
ग्रामपंचायत भागडीने प्रशासनाला सादर केलेल्या लेखी निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की — जनगणना प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची स्वतंत्र नोंद होण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम उपलब्ध नसल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरील जनगणना कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात येत आहे.
हा प्रश्न साध्या कागदपत्रांचा नाही — तो ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा, ओळखीचा आणि हक्कांचा प्रश्न आहे. सध्या जनगणना पत्रकात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी स्वतंत्र कॉलम आहे. परंतु देशातील सर्वात मोठ्या सामाजिक घटकांपैकी एक असलेल्या ओबीसी समाजाला मात्र 'इतर' या सदरात ढकलण्यात आले आहे — ही बाब अत्यंत अन्यायकारक असल्याची भावना ग्रामपंचायत व नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रगणकांना आले पावली परत — सरपंचांनी थेट कारवाई
या आंदोलनात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरपंच ओमिता मातेरे यांनी केवळ निवेदन देण्यापुरती भूमिका न घेता थेट कारवाई केली. जेव्हा जनगणनेचे प्रगणक भागडी गावात जनगणना करण्यासाठी आले, तेव्हा सरपंच ओमिता मातेरे यांनी स्वतः त्यांना बहिष्काराचे निवेदन सुपूर्द केले आणि त्यांना माघारी परतण्यास सांगितले. प्रगणकांना आले पावली रिकाम्या हाताने परत जावे लागले.
ही घटना केवळ एका ग्रामपंचायतीची प्रतीकात्मक कृती नाही — ती ओबीसी समाजाच्या संतापाची आणि निर्धाराची थेट अभिव्यक्ती आहे.
बहिष्काराला ग्रामस्थ व पदाधिकाऱ्यांचाही पाठिंबा
या बहिष्काराच्या निर्णयाला केवळ सरपंच व ग्रामपंचायतीचा पाठिंबा नाही. अनेक ग्रामस्थ आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीद्वारे या निर्णयास आपला ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे. याचा अर्थ हा निर्णय लोकसहभागातून घेण्यात आला आहे — आणि संपूर्ण गावाचा या आंदोलनाशी भावनिक आणि सामाजिक जोड आहे.
ओबीसी स्वतंत्र कॉलम का आवश्यक आहे? — बहिष्कार समर्थकांचे म्हणणे
बहिष्काराचे समर्थन करणाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या नोंदविणे हे खालील कारणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे —
शासकीय योजना: ओबीसींची अधिकृत लोकसंख्या माहित असल्याशिवाय त्यांच्यासाठी शासकीय योजना योग्य प्रमाणात आखता येणार नाहीत.
आरक्षण: राजकीय व शैक्षणिक आरक्षणासाठी लोकसंख्येचा आधार अत्यावश्यक असतो. स्वतंत्र कॉलम नसेल तर हा आधारच मिळणार नाही.
सामाजिक-आर्थिक धोरणे: सरकारला ओबीसींच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी त्यांचा अधिकृत डेटा आवश्यक आहे.
स्वतंत्र ओळख: जनगणनेत स्वतंत्र नोंद म्हणजे ओबीसी समाजाला राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर आणि सांख्यिकीय ओळख मिळणे.
या सर्व कारणांमुळे जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलमचा समावेश करण्याची मागणी ग्रामपंचायतीने पुन्हा एकदा अत्यंत जोरदारपणे पुढे रेटली आहे.
राज्यभरातील व्यापक चळवळीचे प्रतिबिंब
भागडी ग्रामपंचायतीचा हा निर्णय एकटा नाही. राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटना, ओबीसी महासंघ, सरपंच संघटना आणि शेकडो ग्रामपंचायती सातत्याने ओबीसी जनगणनेची मागणी करत आहेत. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये साखळी उपोषण, धरणे आंदोलन आणि बहिष्काराचे ठराव सुरूच आहेत.
भागडी ग्रामपंचायतीच्या या ठाम भूमिकेमुळे लाखांदूर तालुक्यात जनगणना प्रक्रियेबाबत एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. तालुका प्रशासन या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून या निवेदनाची दखल घेत पुढील स्तरावर अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता प्रशासनाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
आंदोलनाचा दृढ निर्धार
"जोपर्यंत जनगणना पत्रकात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत जनगणनेत सहभागी होणे शक्य नाही" — हा भागडी ग्रामपंचायतीचा स्पष्ट, ठाम आणि अंतिम संदेश आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातून उठलेल्या या आवाजाने सरकार आणि प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
? ओबीसी बांधवांनो — भागडी ग्रामपंचायतीच्या या लढ्याला पाठिंबा द्या. जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम मिळेपर्यंत आपलाही आवाज बुलंद करा!