तहसीलदारांना निवेदन सादर; ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र नोंदणीची जोरदार मागणी

     लाखांदूर : ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या देशव्यापी आंदोलनाची ठिणगी आता ग्रामीण महाराष्ट्रातही पेटू लागली आहे. जनगणना २०२७ मध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कॉलमची तरतूद नसल्याच्या तीव्र निषेधार्थ लाखांदूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत पुयार यांनी जनगणनेशी संबंधित सर्व कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला आहे.

     या संदर्भात ग्रामपंचायतीच्या वतीने लाखांदूरचे तहसीलदार वैभव पवार यांना एक विस्तृत निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे ग्रामपंचायतीने आपली ठाम भूमिका प्रशासनापर्यंत पोहोचवली आहे.

जनगणनेत ओबीसींवर अन्याय — नेमका प्रश्न काय?

     देशभरात सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी स्वतंत्र कॉलमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र देशाच्या लोकसंख्येत मोठा वाटा असलेल्या ओबीसी समाजासाठी जनगणना पत्रकात कोणताही स्वतंत्र कॉलम देण्यात आलेला नाही. त्यांना केवळ 'इतर' या सदरात गणले जाणार आहे.

या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत —

• राजकीय आरक्षण: ओबीसींची अधिकृत लोकसंख्या नोंदवली गेली नाही तर त्यांच्या राजकीय आरक्षणाचा आधारच कमकुवत होईल.
• शैक्षणिक आरक्षण: शिक्षण क्षेत्रात ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणार नाही.
• सामाजिक न्याय: शासकीय योजनांचा लाभ ओबीसींपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचणार नाही.
• स्वतंत्र ओळख: ओबीसी समाजाची राष्ट्रीय स्तरावर अधिकृत ओळख निर्माण होण्यास अडथळा येईल.

हा ओबीसी समाजावर उघड अन्याय असल्याची तीव्र भावना ग्रामपंचायत पुयारच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

बहिष्काराचा ठाम निर्णय — ग्रामपंचायतीची भूमिका

     ग्रामपंचायत पुयारने या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. ग्रामपंचायतीने सर्वसंमतीने ठराव मंजूर करत घोषित केले आहे की — जोपर्यंत जनगणना पत्रकात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत ग्रामपंचायत पुयार जनगणनेच्या कोणत्याही कामात सहभागी होणार नाही.

     हा निर्णय केवळ एका ग्रामपंचायतीचा नाही — तो संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या न्याय्य संतापाचे प्रतिबिंब आहे. देशभरात आणि जिल्ह्यात अशाच प्रकारचे बहिष्काराचे ठराव ग्रामपंचायती पाठवत आहेत, याचा अर्थ ही चळवळ आता जनआंदोलनाचे रूप घेत आहे.

तहसीलदारांना सादर केलेल्या निवेदनातील मागण्या

ग्रामपंचायत पुयारने लाखांदूरचे तहसीलदार वैभव पवार यांना सादर केलेल्या निवेदनात खालील ठाम मागण्या करण्यात आल्या आहेत —

१. जनगणना २०२७ च्या पत्रकात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा.

२. ओबीसी समाजाला जनगणनेत स्वतंत्र ओळख मिळावी जेणेकरून त्यांची खरी लोकसंख्या अधिकृतरित्या नोंदवली जाईल.

३. ओबीसी समाजावर होत असलेल्या या अन्यायाविरोधात शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

४. जनगणना पत्रकात बदल न केल्यास जनगणना प्रक्रियेत असहकार कायम राहील.

उपस्थित मान्यवर

     या महत्त्वपूर्ण निवेदन सादरीकरण कार्यक्रमाला सरपंच शैलेश रामटेके, ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश देशमुख यांच्यासह ग्रामपंचायतीचे इतर पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने या बहिष्काराच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला.

आंदोलनाचा व्यापक संदेश

     ग्रामपंचायत पुयारचा हा निर्णय एक महत्त्वाचा संदेश देतो — ओबीसींच्या हक्कांसाठीचा लढा आता शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सामान्य ग्रामस्थांनी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आवाज उठवणे हे या आंदोलनाच्या व्यापकतेचे द्योतक आहे.

     जनगणना पत्रकात ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट झाल्याशिवाय हा असहकार सुरूच राहणार असल्याचे ग्रामपंचायतीने स्पष्ट केले आहे.

? ओबीसी बांधवांनो — आपल्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आवाज उठवा. जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवा!