आवश्यकता पडल्यास दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर भव्य आंदोलन — भंडारा उपोषण मंडपाला सदिच्छा भेट

      भंडारा : ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी या एकमेव न्याय्य मागणीसाठी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तब्बल २५ दिवसांपासून अखंडपणे सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाने आता एक नवा आणि निर्णायक टप्पा गाठला आहे. या आंदोलनाला आता देशपातळीवरील नेत्यांचाही पाठिंबा मिळू लागला आहे.

      राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी ३ जून रोजी भंडारा येथील उपोषण मंडपाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक भाषेत सांगितले — "जोपर्यंत सरकार ओबीसींच्या जनगणनेसाठी अधिकृत राजपत्र काढत नाही, तोपर्यंत आमचा असहकार कायम राहील. कोणत्याही परिस्थितीत, कोणाच्याही दबावाखाली आम्ही माघार घेणार नाही." या ठाम इशाऱ्याने आंदोलनाला नवी उर्जा आणि दिशा मिळाली आहे.

राजूरकर यांचे उपोषण मंडपावरील भाषण — प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा

      उपोषण मंडपावर ओबीसी बांधवांशी थेट संवाद साधताना सचिन राजूरकर यांनी आंदोलनाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्ट आणि पुढील दिशा यावर सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले —

      "ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे. आम्ही कोणाचे वैरी नाही, आम्हाला फक्त आमचा हक्क हवा आहे. सरकारने आमच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तत्काळ राजपत्र काढावे. जर सरकारने राजपत्र काढले नाही, तर आमचे असहकार आंदोलन असेच सुरू राहील — आणखी तीव्र होत राहील."

      त्यांनी पुढे इशारा दिला की — "वेळ पडल्यास आम्ही थेट दिल्लीतील रामलीला मैदानावर धडक देऊ आणि तेथे भव्य व ऐतिहासिक आंदोलन उभारू. परंतु राजपत्र निघाल्याशिवाय आम्ही एक पाऊलही माघार घेणार नाही — हे आमचे ठाम आणि अंतिम उत्तर आहे."

      राजूरकर यांच्या या ठणकावत्या इशाऱ्याने उपोषण मंडपावर एकच जल्लोष उसळला आणि आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले.

'ओबीसी योद्धा' पुरुषोत्तम टोंगे यांची विशेष उपस्थिती

      या कार्यक्रमाला 'ओबीसी योद्धा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुरुषोत्तम टोंगे यांचीही विशेष उपस्थिती होती. त्यांच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला मोठे नैतिक बळ मिळाले आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलात लक्षणीय वाढ झाली. आंदोलन अखंडपणे सुरू ठेवण्याचा दृढ इशाराही यावेळी देण्यात आला.

प्रशासनावर वाढता दबाव, अधिकारी चिंताग्रस्त

      एकीकडे आंदोलन बळकट होत असताना दुसरीकडे प्रशासनाची अवस्था अत्यंत अवघड झाली आहे. जिल्ह्यात ओबीसींच्या असहकार आंदोलनाचा परिणाम थेट जनगणनेवर जाणवू लागला आहे. जनगणनेच्या प्रगणकांना गावागावात उघड बहिष्काराचा सामना करावा लागत आहे. कित्येक गावांमध्ये प्रगणकांना माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला जात आहे.

      सरपंच संघटनांनी आंदोलनात थेट उडी घेतल्याने संघर्षाचा जोर आणखी वाढला आहे. गावागावातून ओबीसी जनगणनेसाठी ठराव मंजूर करून प्रशासनाला पाठविले जात आहेत. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील शेकडो ग्रामपंचायतींनी बहिष्काराचे ठराव आधीच पाठवले आहेत.

      एकीकडे भंडारा येथील उपोषणाला ओबीसी समाजाचा वाढता पाठिंबा मिळत असल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे जनगणनेची गती जवळपास थांबल्याने अधिकाऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु प्रशासनाकडे अद्याप या समस्येवर कोणताही ठोस उपाय नाही.

राजपत्र का महत्त्वाचे आहे?

अनेकांना प्रश्न पडत असेल की राजपत्राची इतकी आग्रही मागणी का? याचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

राजपत्र (Gazette Notification) म्हणजे सरकारची अधिकृत आणि कायदेशीर घोषणा. ओबीसींच्या जनगणनेसाठी राजपत्र काढले गेले तरच —

• जनगणना पत्रकात ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम अधिकृतरित्या समाविष्ट होईल
• ओबीसींची खरी लोकसंख्या अधिकृतरित्या नोंदवली जाईल
• त्यानुसार राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक आरक्षणात ओबीसींना न्याय्य वाटा मिळेल
• शासकीय योजनांचा लाभ ओबीसींपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचेल

केवळ तोंडी आश्वासनावर संघटनांचा विश्वास नाही — त्यामुळे अधिकृत राजपत्र काढणे हीच एकमेव मागणी आहे.

उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी

      या सदिच्छा भेटीच्या वेळी ओबीसी संघर्ष समितीचे अनेक निष्ठावान कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते —

      सदानंद इलमे (प्रमुख समन्वयक), प्रभाकर वैरागडे, भागीरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, रोशन उरकुडे, के. झेड. शेंडे, रमेश शहारे, गोपाल सेलोकर, विष्णू जगनाडे, मनोज बोरकर, पंजाब कारेमोरे, मोरेश्वर तिजारे, दिलीप चोपकर, राजू वंजारी, मयाराम पिकलमुंडे, प्रिया शहारे, मुलचंद ईश्वरकर, ज्ञानचंद जांभुळकर, बब्बुमिय्याँ शेख, यदुनाथ कारेमोरे, दिलीप ढगे, किशोर डोकरीमारे, विनायक बांते, ललिता देशमुख, ज्योती मलोडे, राजेश मडामे, बंडूजी गंथाडे, वृंदा गायधने, भाऊराव हटवार, माधुरी खंडाईत, राष्ट्रपाल नाईक, शुभदा झंझाळ, पुरुषोत्तम समरित, राजू लांजेवार, अविनाश गायधने, चित्रा मोहतुरे, अरुण लुटे, विठ्ठल सार्वे, आनंद वंजारी, पुरुषोत्तम शहारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आंदोलनाची पुढील वाटचाल

      सचिन राजूरकर यांच्या भेटीनंतर आंदोलकांच्या मनोबलात मोठी वाढ झाली आहे. "राजपत्र निघाल्याशिवाय माघार नाही" हा नारा आता केवळ भंडारापुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात ओबीसी समाजाचा एकजुटीचा आवाज बनला आहे.

? ओबीसी बांधवांनो — हा लढा आपल्या अस्तित्वाचा लढा आहे. राजपत्र मिळेपर्यंत एकजुटीने उभे राहूया!